नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारनं दुसऱ्यांदा सत्ता मिळवून एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. करोनाच्या संकटात भाजपा सरकारची वर्षपूर्ती झाली असली, तरी भाजपानं आता पश्चिम बंगालकडे लक्ष देण्यास सुरूवात केली आहे. तसे संकेत भाजपानं ऑनलाइन बैठकाचा कार्यक्रम जाहीर करून दिले आहेत. बंगालमध्ये ८ जूनपासून भाजपा ऑनलाइन बैठका घेणार आहे. पहिल्या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपाचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह संबोधित करणार आहेत. २०२१मध्ये पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीसाठी भाजपानं आतापासूनच कंबर कसली असून, तशी तयारी सुरू केल्याचं दिसत आहे. पश्चिम बंगाल भाजपानं सोमवारपासून (८ जून) पक्ष कार्यकर्ते आणि लोकांसोबत ऑनलाइन मीटिंगचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या वर्षभरात करण्यात आलेली कामं लोकांपर्यंत घेऊन जाण्याचं काम भाजपाकडून केलं जाणार आहे. या अनुषंगानं भाजपानं राज्य समितीमधील उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव आणि मोर्चा प्रमुख आदी पदांवरील नियुक्त्याही केल्या आहेत. यात अनेक पदे पक्षातील खासदारांना आणि तृणमूल काँग्रेसमधील भाजपामध्ये प्रवेश देण्यास विरोध झालेल्या नेत्यांना देण्यात आली आहेत. "ऑनलाइन बैठकांच्या माध्यमातून पक्ष पश्चिम बंगालमधील लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे. या बैठकांमध्ये पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते यांच्यासह सामान्य लोकांनाही सहभागी होता येणार आहे या मीटिंगबद्दलची माहिती आणि पक्षाचा संदेश सोशल माध्यमातून दिला जाणार आहे. ८ जूनला पहिली बैठक होणार आहे. या बैठकी अमित शाह हे दिल्लीतून मार्गदर्शन करणार आहेत," अशी माहिती भाजपाचे पश्चिम बंगालचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार दिलीप घोष यांनी पक्ष कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. "प्रत्येक बैठकीत पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्यापासून ते वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत १००० जण सहभागी होणार आहेत. त्याचबरोबर अतिरिक्त १००० लोकही यात सहभागी होऊ शकणार आहेत. यात राज्यातील नेत्यांनाही बोलण्याची संधी दिली जाणार आहे," असं घोष यांनी सांगितलं. राज्यात अम्फान वादळानंतर मदतकार्य देताना राजकारण केलं जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. "अम्फान वादळामुळे अनेक घरं कोसळली. असंख्य लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. भाजपाचे नेते आणि कार्यकर्ते लोकांना मदत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण, आम्हाला ते करू दिलं जात नाही. मदत साहित्याचं वितरण करण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांना तशी माहिती द्यावी लागेल, असं राज्य सरकारनं सूचित केलं आहे. त्यामुळे फक्त राज्य सरकार आणि तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनाच मदत कार्यात भाग घेण्याचा अधिकार असल्याचं दिसून येत आहे," अशी टीकाही घोष यांनी केली.
