आर्थिक मंदीमुळे सुस्तावलेल्या गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. त्यानुसार, या क्षेत्रासाठी १० हजार कोटींच्या निधीला अर्थ मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. मंगळवारीच अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी म्हटले होते की, आता अर्थिक सुधारणांसाठी वेगाने पावले उचलण्यात येतील. त्यानंतर बुधवारी पत्रकार परिषदेत त्यांनी याची माहिती दिली. Union Finance Minister: We've come up with a special window that will be structured as an Alternative Investment Fund which will pool all these investments.Government will infuse Rs 10,000 cr. Government, Life Insurance Corporation & State Bank of India will infuse Rs 25,000 cr. — ANI (@ANI) November 6, 2019 सितारामन म्हणाल्या, सरकार एक विशेष निधीची निर्मिती करणार आहे. ज्यामध्ये सरकार १० हजार कोटींचे योगदान देणार आहे. यामध्ये इतरही अनेक संस्थांचा सहभाग असेल त्यामुळे सर्वांचा मिळून हा २५,००० कोटींचा निधी तयार होईल. यामध्ये एसबीआय आणि एलआयसीचा देखील समावेश असेल. त्यानंतर पुढे आणखी संस्था या निधीसोबत जोडल्या जातील. या निधीद्वारे एका बँक खात्यात पैसे टाकून अपूर्ण गृहप्रकल्पांना मदत केली जाईल. रेरामध्ये जे अपूर्णावस्थेतील प्रकल्प आहेत त्यांना व्यावसायिकदृष्टीने प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत मदत दिली जाईल. म्हणजे जर प्रकल्पांचे ३० टक्के काम अपूर्ण असेल तर जोपर्यंत प्रकल्प पूर्ण होत नाही तोवर त्यांना मदत दिली जाईल. कारण, यामुळे लवकरात लवकर घर खरेदीदारांना घर हस्तांतर करता येईल. हा बुडीत प्रकल्प असला तरी त्याला मदत केली जाईल, असेही यावेळी निर्मला सितारामन यांनी स्पष्ट केले.