नागरिकत्व कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आल्यानंतर आसामसह ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आगडोंब उसळला आहे. ईशान्येकडील सात राज्यांसह पश्चिम बंगालमध्येही याचे पडसाद उमटले आहेत. नागरिकांचा वाढता विरोध बघून अनेक राज्यांनी हा कायदा राज्यांमध्ये लागू करण्यास विरोध दर्शविला आहे. विशेष म्हणजे भाजपाच्या मित्रपक्षानं या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायद्यात दुरूस्ती केली. या दुरूस्तीनंतर या कायद्याला विरोध होत आहे. आसाम, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड, सिक्कीमसह सात राज्यांमध्ये कायद्याविरोधा रोष दिसून येत असून, हिंसाचार उफाळून आला आहे. याचे पडसाद अजूनही उमटत आहेत. अनेक राज्यांकडून या कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध होत असतानाच भाजपाचा मित्रपक्ष असलेल्या आसाम गण परिषदेनं या कायद्याविरोधात भूमिका घेतली आहे. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक राज्यसभेत मांडल्यानंतर आसाम गण परिषदेनं त्याला पाठिंबा दिला होता. मात्र, वाढलेल्या हिंसाचारानंतर त्यांनी भूमिका बदलली आहे. "आम्ही नागरिकत्व कायदा आसाममध्ये लागू होऊ देणार नाही. आम्ही याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत," अशी माहिती आसाम गण परिषदेचे ज्येष्ठ नेते रामेंद्रा कलिता यांनी 'इंडियन एक्स्प्रेस'शी बोलताना दिली. दरम्यान, कायद्याविरोधात आसाममध्ये निदर्शने सुरूच आहेत. शुक्रवारी जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात दोन जण जखमी झाले होते. त्यांचा मृत्यु झाला असून, मृतांचा आकडा पाचवर पोहोचला आहे. ईश्वर नायक आणि अब्दुल अलीम अशी मृतांची नावे आहेत. दुसरीकडे भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षा करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची माहिती आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी दिली. ते म्हणाले, "आसाममधील मूळ भारतीय नागरिकांचं आणि त्यांच्या अधिकारांचं संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे," असं त्यांनी सांगितलं.
