सहकारी पक्ष शिवसेनेच्या विरोधामुळे भारतीय जनता पक्षाने स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला थंड बस्त्यात टाकले आहे. स्वतंत्र विदर्भाचे आश्वासन दिलेच नव्हते, अशी भूमिका घेत केंद्र सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी विदर्भवाद्यांना ठेंगा दाखविला आहे. छत्तीसगढ, झारखंड व उत्तराखंडसारखी राज्ये निर्माण करण्याचे श्रेय घेऊन सदैव छोटय़ा राज्यांना पाठिंबा देणाऱ्या भाजपने स्वतंत्र विदर्भाचा प्रस्ताव तात्पुरता गुंडाळला आहे. राज्यात पूर्ण बहुमत नसल्याने सध्या तरी विदर्भाचा मुद्दा पुढे न आणण्याची रणनीती भाजपने आखली आहे.भाजपच्या या भूमिकेमुळे शिवसेनेला हुरूप आला आहे. विदर्भाचा मुद्दा पुढे आणल्यास सरकार अस्थिर होऊ शकते, अशी भीती भाजप सूत्रांनी व्यक्त केली. त्यामुळे विदर्भाच्या मुद्दय़ावर बोलणे अमित शहा यांनी टाळले. मोदींच्या वर्षभराच्या कामकाजाबद्दल शहा म्हणाले की, गेल्या वर्षभरात भ्रष्टाचाराचे एकही प्रकरण समोर आले नाही. एकाही मंत्र्यावर आरोप झाला नाही. हेच या सरकारचे यश आहे. कोळसा खाणींच्या लिलावातून कोटय़वधी रुपयांचा महसूल जमा झाला. जगभरात भारताची चर्चा सुरू झाली. काँग्रेसच्या काळात केवळ भ्रष्टाचार झाला. कामाच्या आधारावर बिहारमध्ये मत मागणार असल्याचे शहा म्हणाले. बिहारमध्ये पूर्ण बहुमत आणून सत्ता स्थापन करू. याशिवाय कुणाला भाजपशी युती करायची असल्यास आमची दारे सदैव मोकळी आहेत, असे सूचक वक्तव्य करून शहा यांनी माजी मुख्यमंत्री जतीन राम मांझी यांच्याशी युतीचे संकेत दिले.

अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यासाठी व काश्मीर मधील ३७० कलम रद्द करण्यायाठी आवश्यक असलेले बहुमत भाजपकडे नाही. त्यामुळे पुढील चार वर्षेतरी राम मंदिराचा विषय पक्षाच्या अजेंडय़ावर येणार नसल्याचे स्पष्टीकरण शहा यांनी दिले. यासाठी भाजपला ३७० खासदारांची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले.