परदेशी बँकांमध्ये काळा पैसा दडवून ठेवणाऱ्यांना चाप लावणारे अघोषित परदेशी उत्पन्न व संपत्ती विधेयक लोकसभेत संमत झाले आहे. या विधेयकामुळे विदेशी बँकांमध्ये काळा पैसा दडवून ठेवणाऱ्यांना कायद्यात कठोर शिक्षा व मोठय़ा करवसुलीची तरतूद करण्यात आली आहे. हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठविण्याची विरोधकांची मागणी केंद्र सरकारने अमान्य केली. स्थायी समितीकडे हे विधेयक धाडल्यास कायद्याच्या मंजुरीला विलंब होईल. तेवढय़ा वेळेत काळा पैसा दडवणारे आपापल्या संपत्तीची व्यवस्थित विल्हेवाट लावतील व सुखरूप होतील, असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला. गेल्या अकरा महिन्यांपासून विरोधक सातत्याने काळा पैसा भारतात कधी आणणार, अशी विचारणा करीत आहेत. त्यामुळे आता स्थायी समितीकडे पाठवून हे विधेयक थंड बस्त्यात टाकू नका, असा टोमणा जेटली यांनी काँग्रेसला लगावला. काळा पैसा ठेवणाऱ्यांना दहा वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात आहे. शिवाय भरघोस आर्थिक दंड वसूल करण्यात येईल. काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी भूसंपादन विधेयकावर टीका केली.संयुक्त संसदीय समितीवादग्रस्त जमीन अधिग्रहण विधेयक सूचनांसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही समिती स्थापन करण्यासाठी लोकसभेत आज ठराव घेण्यात येणार आहे. यात दोन्ही सदनाचे मिळून ३० सदस्य असणार आहेत. समितीच्या अध्यक्षपदासाठी भाजपचे ज्येष्ठ नेते एस. एस. अहलुवालियांचे नाव चर्चेत असल्याचे समजते.जमीन अधिग्रहण विधेयक लोकसभेत सादरविश्वासात न घेता लोकसभा अधिवेशनाचा कालावधी वाढविल्याचा आरोप करणाऱ्या काँग्रेसच्या विरोधाला न जुमानता केंद्र सरकारने जमीन अधिग्रहण विधेयक लोकसभेत सादर केले. त्याविरोधात काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस व आम आदमी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.शेतकऱ्यांची सहमती न घेता जमीन अधिग्रहण करण्याचा कोणताही अधिकार सरकारला नाही, हे शेतकरी विरोधी असून, शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवती फास आवळणारे विधेयक आहे.-राजू शेट्टी,स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
