17 December 2017

News Flash

BLOG : देशातील ९५ कोटी इंटरनेट वंचितांसाठी…

ग्राहकाला महिना १ जीबी इंटरनेट फुकट मिळेल अशी तजवीज सरकारने करावी

मुंबई | Updated: December 30, 2016 1:15 AM

वाचा काही टिप्स

२०१६ साली भारत इंटरनेट वापराच्या बाबतीत अमेरिकेला मागे टाकून जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश बनला असला तरी, असोचेम आणि डिलॉइट यांनी परवा संयुक्तपणे प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात या सत्याची दुसरी बाजू उघड होते. देशातील तब्बल ९५ कोटी लोक आजही इंटरनेट पासून वंचित आहेत, असा या अहवालाचा निष्कर्ष आहे. यासाठी अनेक घटक, जसे की, पायाभूत सुविधांचा अभाव, १६०० हून अधिक बोली आणि भाषा, स्थानिकीकरणाचा अभाव, खासगी क्षेत्राकडून ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत झालेले अपुरे प्रयत्न, सायबर गुन्हेगारीची भीती इ. जबाबदार आहेत. फेसबुकवर टाकलेल्या पोस्टना लाइक करणे आणि व्हॉट्सअॅपवर एकाचे संदेश दुसऱ्याला फॉर्वर्ड करणे म्हणजे डिजिटल इन्क्लुजन किंवा समावेशकता नाही. इंटरनेट वापरणाऱ्या ३५ कोटींपैकी किती लोक इंटरनेटचा बॅंकिंग आणि अन्य सेवा मिळवण्यासाठी, मालाची खरेदी विक्री किंवा अन्य व्यवहारांसाठी वापर करतात हा आकडा काढला तर तो फारच कमी भरेल. इंटरनेटच्या अपुऱ्या सुविधांमुळे कॅशलेस किंवा लेस कॅश समाज निर्मितीचे स्वप्न दिवास्वप्नच राहू शकते. इ-कॉमर्स क्षेत्रात झपाट्याने पुढे आलेल्या कंपन्यांच्या वार्षिक वृद्धीदरात या वर्षी मंदी येण्याचे तसेच अनेक स्टार्ट-अप कंपन्यांना गाशा गुंडाळावा लागण्यामागचे एक कारण म्हणजे इंटरनेट प्रसाराचा आणि त्याच्या सर्वांगीण वापराचा अपुरा वेग.

अर्थात भारतात इंटरनेटच्या सद्यस्थितीवर अहवाल लिहिणे म्हणजे, जूनच्या शेवटी झालेल्या पावसाची सरासरी किंवा एकदिवसीय क्रिकेट मॅचमध्ये स्लॉग ओवर्सच्या आधी धावगती मोजण्यासारखे आहे. असा अनुभव आहे की, जूनच्या शेवटी पाऊस कमी झाला असला तरी जुलैच्या पहिल्या ३ आठवड्यात तो भरून निघतो, किंवा एकदिवसीय सामन्यात ३५ व्या षटकामध्ये सुमार ४.५ च्या आसपास रेंगाळणारी धावगती, तासाभराच्या किंवा ५०व्या षटकाच्या अंती सहाच्या आसपास पोहोचली असते. गेल्या १० वर्षांत मोबाइल धारकांची संख्या वर्षाला १० कोटी या वेगाने वाढत कधीचीच १०० कोटींच्या पार झाली असली तरी स्वस्तातले फीचर फोन, अपुरे स्थानिकीकरण, भारतीय भाषांमधील कंटेंटचा अभाव आणि मिस्ड कॉल संस्कृतीमुळे प्रति व्यक्ती टेलिफोन वापराचा वेग मर्यादितच राहिला. सर्वसाधारण भारतीयांचे महिन्याचे मोबाइल बजेट ५० ते १५० रूपयांच्या दरम्यान आहे. याउलट मोबाइलवर इंटरनेट चांगल्या प्रकारे वापरायचे तर १ जीबी डेटासाठी महिना किमान ३०० रूपये मोजायची तयारी हवी. त्यामुळे इंटरनेट प्रसाराचा दर मोबाइलच्या तुलनेत रेंगाळला. पण गेल्या काही महिन्यांपासून त्यालाही चालना मिळाली आहे.

स्मार्ट फोनच्या किमतीत झपाट्याने घसरण झाली असून आता २००० रूपयांतही स्मार्ट फोन मिळू लागल्याने भविष्यात भारतामध्ये विकल्या जाणाऱ्या मोबाइल फोनपैकी बहुतेक सर्व स्मार्टफोन असणार आहेत. फीचर फोनपेक्षा स्मार्टफोनवर इंटरनेट वापरणे कमालीचे सोपे आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतात ऑप्टिक फायबरचे जाळे विणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जाऊ लागली आहे. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. रिलायन्सने आपली बहुचर्चित जिओ ही ४जी मोबाइल-इंटरनेट धुमधडाक्यात सुरू करताना ३१ मार्च पर्यंत अमर्याद टेलिफोन कॉल आणि इंटरनेट वापराची मुभा दिली आहे. रिलायन्सचे आव्हान पेलण्यासाठी अन्य टेलिकॉम कंपन्यांनीही आपल्या मोबाइल आणि इंटरनेट दरांत मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यास सुरूवात केली आहे. असे असले तरी त्यात दोन अडथळे आहेत. पहिला म्हणजे ३१ मार्च नंतरही इंटरनेट दर स्वस्तच राहतील का पुन्हा त्याच्या किमती वाढू लागतील हे स्पष्ट नाही. दुसरे म्हणजे जसा इंटरनेटचा वेग वाढतो तसे त्याचे स्वरूपही बदलते. पूर्वी मुख्यत्वे अक्षरे आणि लेखांनी व्यापलेले इंटरनेट आता अधिकाधिक व्हिडिओकेंद्री होत आहे. अगदी फेसबुक आणि ट्विटरवरही मोठ्या प्रमाणावर व्हिडिओ आले आहेत. त्यामुळे किमान गरजांसाठी पूर्वी महिन्याला १ जीबी इंटरनेट लागत होते ते आता ५ जीबीपर्यंत जाऊ लागले आहे. त्यातल्या त्यात दिलासादायक गोष्ट अशी की, एकीकडे घरातील केबल इंटरनेटचे दर कमी होत आहेत तर दुसरीकडे शहरांत अनेक ठिकाणी उदा. रेल्वे स्थानकं, बगिचे, रेस्टॉरंट इ. हॉट स्पॉटद्वारे फुकट इंटरनेट उपलब्ध होऊ लागल्यामुळे ५ जीबीची गरज असूनही महिना १ जीबीचे पॅक चालू शकते. पण हे पुरेसे नाही.

काही महिन्यांपूर्वी नेट न्युट्रॅलिटी म्हणजेच इंटरनेटच्या निष्पक्षपातीपणाच्या विषयावरून मोठा वादंग उठला होता. फेसबुकने इंटरनेट डॉट ऑर्ग आणि झीरो बेसिक्स या नावांनी इंटरनेटवर विविध सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांची एक टीम उभी करून आघाडीच्या टेलिकॉम कंपन्यांशी टाय-अप केला होता. फेसबुकसह जर अमुक कंपन्यांच्या सेवा वापरल्या तर त्याचा डाटा बिलिंगसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार नाही असे त्यांनी जाहीर केले. इंटरनेट हे मुक्तच असले पाहिजे आणि काही ठराविक कंपन्यांना सापत्न वागणूक दिल्यास इंटरनेटचा खुलेपणा किंवा त्यावरील समान संधी नष्ट होतील म्हणून नेटकरी चळवळ्यांनी फेसबुकला तीव्र विरोध केला. त्यांच्या मुद्यात तथ्य असले तरी, विरोध करणारे सगळे इंटरनेटच्या बाबतीत सधन, म्हणजे मोबाइल, फायबर किंवा वायरलेस इ. माध्यमातून स्वतःला हवे तेवढे इंटरनेट वापरू शकणारे होते. खाईन तर तुपाशी नाहीतर उपाशी अशी भूमिका घेणे शक्य होते पण सामान्य माणसं, ज्यांचे मोबाइल आणि इंटरनेटचे मासिक बजेट १००-१५० रूपये किंवा त्याहून कमी असते, त्यांना तसेही “खुले इंटरनेट” वापरायला मिळत नव्हते.

त्यामुळे ९५ कोटी वंचितांना तातडीने इंटरनेटच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल आणि लेस कॅश व्यवस्थेला चालना द्यायची असेल तर सरकारनेच पुढाकार घेऊन, सर्व टेलिकॉम थेट करून प्रत्येक मोबाइल ग्राहकाला महिना १ जीबी…किमान ५०० एमबी इंटरनेट फुकट मिळेल अशी तजवीज केली पाहिजे. सरकारने घासाघीस केली तर १०० कोटी मोबाइलवरील इंटरनेटचा खर्च १०००० कोटी रूपयांच्या आत होऊ शकतो. २ लाख कोटी डॉलर इतकी प्रचंड अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशासाठी १०००० कोटी रूपये (१५० कोटी डॉलर) म्हणजे किरकोळ रक्कम झाली. सरकार हा खर्च स्वतःच्या खिशातून करू शकते किंवा मोबाइल कंपन्यांना कर सवलतीच्या रूपाने हे पैसे देऊ शकते. पण अन्न, पाणी आणि निवाऱ्याप्रमाणे इंटरनेट हीसुद्धा आता मूलभूत गरज झाली असून सरकारने मान्य केले पाहिजे.

सुरूवातीला सर्व मोबाइल क्रमांकांसाठी सुरू करून त्यापुढील काही महिन्यांत या सेवेला आधार कार्डांशी संलग्न केल्यास एका व्यक्तीला एकाच मोबाइलवर ही सवलत मिळेल आणि त्याचा गैरवापर टळेल. १ जीबीच्या वरती इंटरनेट वापरायचे तर टेलिकॉम कंपन्यांच्या उपलब्ध पॅकेजमधून हवे ते किंवा परवडते ते निवडता येईल. असे झाल्यास, एका फटक्यात किमान ६५ कोटी स्मार्टफोनधारक हे इंटरनेटचे वापरकर्ते होतील आणि फुकट इंटरनेट मिळतयं हे पाहून पुढील काही महिन्यांतच फीचर फोन वापरणारेही अनेक जण स्मार्ट फोन विकत घेतील. मोठ्या प्रमाणावर इंटरनेटचा वापर सुरू झाला की, लगेचच मोबाइल पेमेंटचा तसेच डिजिटल बॅंकिंग, विमा, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांचाही वापर मोठ्या प्रमाणावर सुरू होईल. असे झाल्यास देशातील ९५ कोटी इंटरनेट वंचितांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर घट होऊ शकेल.
–  अनय जोगळेकर

First Published on December 30, 2016 1:15 am

Web Title: blog by anay joglekar on internet in india and cash less economy