महाराष्ट्रातील शिरुर मतदारसंघातून निवडणून गेलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी शेतकऱ्यांसंदर्भात अनेक प्रश्न लोकसभेमध्ये उपस्थित केले. मंगळवारी लोकसभेमध्ये आपल्या भाषणादरम्यान शेतकरी आत्महत्यांच्या मुद्द्याबरोबरच ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण पर्यटन यासारखे मुद्देही उपस्थित केले. यावेळेस बोलातना त्यांनी बैलगाडा शर्यतींच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना ग्रामीण भागांकडे आकर्षित करता येईल असं मत कोल्हे यांनी व्यक्त केले आहे. बैलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी २०१४ च्या मध्यात राज्यात बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घालण्यात आली. याच मुद्द्यावर कोल्हे यांनी लोकसभेमध्ये बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्याची अप्रत्यक्ष मागणी केली. बैलगाडा शर्यतीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करता येईल असं मत कोल्हे यांनी लोकसभेत मांडले. 'बैलगाडा शर्यतीसाठी लागणारे खिलारी बैलांची पैदास ही दुष्काळग्रस्त क्षेत्रात होते. हे बैल पश्चिम महाराष्ट्रात विकले जातात. त्यामुळे बैलगाडा शर्यतीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय नाही तर आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांनाही या ग्रामीण भागाकडे आकर्षित करता येईल,' असं कोल्हे लोकसभेत बोलताना म्हणाले. बैलगाडा शर्यत बंदीला शेतकऱ्यांचा तसेच आयोजकांचा विरोध आहे. कोल्हे ज्या मतदारसंघातून येतात तो जुन्नर, आंबेगाव, शिरुर पट्टा बैलगाडा शर्यतीसाठी लोकप्रिय आहे. बंदीच्या आधी या भागांमध्ये गावोगावी ‘भिर्रऽऽ’ ची आरोळी देत जत्रेनिमित्त बैलगाडा शर्यती व्हायच्या. न्यायालयाच्या आदेशानंतर बंदी घालण्यात आल्यानंतर बैलगाडा शर्यती बंद झाल्या. मात्र, आजही अनेक ठिकाणी छुप्या पद्धतीने या शर्यती आयोजित केल्या जातात. यावर बक्षिसांच्या स्वरूपात लाखो रुपयांची उधळपट्टीही केली जाते. शेती पर्यटनाच्या मदतीने होऊ शकते रोजगारनिर्मिती बैलगाडा शर्यतीबरोबरच कोल्हे यांनी ग्रामीण भागात शेती पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती करता येईल असं मतही नोंदवलं. 'अॅग्रो टुरिझमच्या माध्यमातून ग्रामीण तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करुन देता येईल. शेतकऱ्यांचे सण आणि उत्सव जागतिक स्तरावर आणल्यास शेतीसंदर्भातील पर्यटनामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल,' असं कोल्हे लोकसभेत म्हणाले. का आहे बैलगाडा शर्यतींवर बंदी? बैलगाडा शर्यतीमुळे ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएलिटी टू अ‍ॅनिमल’ कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगत ‘पेटा इंडिया’ या पशू अत्याचाराविरोधात लढणाऱ्या संस्थेने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शर्यतीत बैलांना क्रूरपणे वागवण्यात येते आदी मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी मांडले होते. त्यानंतर २०११ साली सर्वोच्च न्यायालयाने वाघ, माकड, सांड, बिबटय़ा, अस्वल या प्राण्यांच्या खेळावर तसेच प्रदर्शनावर बंदी घातली होती. नंतर २०१४ साली बैलगाडा शर्यतीवरही बंदी घालण्यात आली. बंदीनंतर या भागात बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरु कराव्यात यासाठी बैलगाडा मालक आणि आयोजकांनी वेगवेगळ्या स्तरांवर आंदोलने केली. अखेर २०१६ साली पर्यावरणमंत्र्यांच्या प्रयत्नानंतर बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी २० महिन्यांनी उठवण्यात आली. मात्र लगेचेच त्यास स्थगिती मिळाली अन् बंदी पुन्हा लागू झाली. तेव्हापासून अनेकदा या बंदीविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली आहेत तरी त्याचा काही विशेष फायदा झाला नाही. दुसरीकडे २०१८ साली तामिळनाडूमधील जनतेने आणि नेत्यांनी एकत्र येऊन दक्षिण भारतात खेळल्या जाणाऱ्या जलिकट्टू या बैलांच्या पारंपारिक खेळावरील बंदी उठवण्यास न्यायलयाला भाग पाडले.
