केंद्र सरकारने आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना नापास न करण्याचे धोरण संपुष्टात आणण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर देशात २० संस्थांच्या निर्मितीसाठीही मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. यातून बाल निशुल्क, अनिवार्य शिक्षण अधिकार संशोधन विधेयकात एक तरतूद केली जाईल. त्यामुळे राज्यांना वर्ष अखेरीस होणाऱ्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्यांना पुढील वर्षांत प्रवेश मिळणार नाही. परंतु, या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून पुढील वर्गात प्रवेश मिळण्याची आणखी एक संधी दिली जाईल. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी संसदेत सादर केले जाणार आहे. शिक्षण अधिकार अधिनियमांतर्गत केलेल्या तरतुदीनुसार विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण न होता ही आठवीपर्यंत जाऊ शकतो. हा नियम एप्रिल २०११ मध्ये लागू करण्यात आला होता. याचाच अर्थ आता 'राइट टू एज्युकेशन' विधेयकात काही बदल केले जातील. संसदेत सादर केल्या जाणाऱ्या या प्रस्तावित विधेयकात राज्यांना मार्च महिन्यात आठवीपर्यंतच्या परीक्षा घेण्याचा अधिकारी देण्यात येईल. या परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मे महिन्यात होणाऱ्या परीक्षेत सहभागी होण्याची अखेरची संधी दिली जाईल. जर या दोन्ही परीक्षांमध्ये विद्यार्थी अयशस्वी ठरला तर त्यांना त्याच वर्गात ठेवण्यात येईल. यापूर्वी मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या प्रस्तावाला २५ राज्यांनी सहमती दिल्याचे सांगितले होते. शिक्षण हा राजकीय अजेंडा नसून तो राष्ट्रीय अजेंडा असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. सध्याच्या नियमाप्रमाणे आठवीपर्यंतच्या कोणत्याच विद्यार्थ्याला अनुत्तीर्ण करता येत नाही. विद्यार्थ्यांवरील मानसिक दबाव दूर करून त्यांना प्राथमिक शिक्षण मिळावे या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला होता.
