देशात करोनाची दुसरी मोठी लाट आली आहे. ती राष्ट्रीय आपत्ती असल्याने त्याकडे मूक प्रेक्षक म्हणून पाहता येणे शक्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. कोविड-१९ व्यवस्थापनाबाबत राष्ट्रीय धोरणाची मांडणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून प्रक्रिया सुरू केली त्याकडे उच्च न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या सुनावणींवरील अतिक्रमण या दृष्टिकोनातून पाहू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. आपल्या राज्यांमधील साथरोगाबाबतच्या स्थितीवर उच्च न्यायालयांना अधिक योग्य पद्धतीने लक्ष ठेवता येते आणि सर्वोच्च न्यायालय त्यासाठी पूरक भूमिका घेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपाकडे योग्य दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. कारण काही बाबी या प्रादेशिक सीमेपलीकडील असतात, असे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले आहे. काही राष्ट्रीय प्रश्नांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे गरजेचे असते. कारण काही प्रश्न राज्यांमधील समन्वयाशी संबंधित असतात, त्यामुळे आम्ही पूरक भूमिका घेत आहोत. सीमांच्या मर्यादेमुळे हे प्रश्न हाताळताना जर उच्च न्यायालयांसमोर समस्या निर्माण झाली तर आम्ही मदत करू, असेही पीठाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयांना याबाबत सुनावणी घेण्याची परवानगी असावी असे नमूद करून काही वकिलांनी, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली, त्यावर टीकी केली होती त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या या निरीक्षणांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
