पंजाब नॅशनल बँकेला गंडा घालणारा अब्जाधीश हिरे उद्योगपती मेहुल चोकसी याला रेड कॉर्नर नोटीस नसतानाही भारताच्या ताब्यात दिले जाऊ शकते. कारण त्या प्रक्रियेत रेड कॉर्नर नोटीस आवश्यक नसते असे स्पष्टीकरण सीबीआयने परराष्ट्र मंत्रालयाला दिले आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला याबाबतची माहिती मंत्रालयाला देण्यात आली असून त्यात म्हटले आहे की, रेड कॉर्नर नोटीस ही फरारी आरोपीला शोधण्यासाठी असते, पण आता मेहुल चोकसी अँटिगात असल्याचे स्पष्ट झाले असून तो त्या देशाचा नागरिक आहे त्यामुळे त्याच्या प्रत्यार्पणात अडचणी येण्याचे कारण नाही. रेड कॉर्नर नोटीस यात फार महत्त्वाची नाही कारण चोकसी हा अँटिगात असून त्याला त्या देशाने नागरिकत्व दिले आहे त्याच्याकडे त्या देशाचा पासपोर्टही आहे. अँटिगातील समकक्ष संस्थेशी याबाबत सीबीआयने संपर्क साधला आहे असेही सांगण्यात आले. चोकसी हा नीरव मोदीचा मामा असून त्याचा पंजाब नॅशनल बँकेला २ अब्ज डॉलर्सचा गंडा घालण्याच्या प्रकारात सहभाग होता. रेड कॉर्नर नोटीस हाच चोकसीच्या हालचालींना र्निबध करण्याचा एकमेव मार्ग आहे, हा अँटिगा अधिकाऱ्यांचा दावा सीबीआयने खोटा ठरवला आहे. ही नोटीस कायदेशीरदृष्टय़ा केवळ व्यक्तीचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी असते. रेड कॉर्नर नोटीस असणे हे अटक व प्रत्यार्पण या कृती करण्यासाठी आवश्यक नाही त्यामुळे अँटिगाने चोकसीला भारताच्या ताब्यात देण्यात काही अडचणी नाहीत. आपल्या विरोधातील आरोप हे राजकीय हेतूने प्रेरित असून इंटरपोलने रेड कॉर्नर नोटीस जारी करू नये असे चोकसीने म्हटले आहे. भारतीय तुरुंगातील स्थिती चांगली नाही त्यात मानवी हक्कांचे उल्लंघन होते असा दावाही त्याने केला आहे. माझ्यावरील आरोप माध्यमांनी पसरवले असून भारतात न्याय्य सुनावणी होण्याची शक्यता नाही असे त्याने म्हटले आहे. इंटरपोलने चोकसीच्या नोटीस जारी न करण्याच्या विनंतीवर सीबीआयचे म्हणणे मागवले होते त्यात चोकसीने केलेले सर्व आरोप फेटाळण्यात आले आहेत. चोकसी हा गीतांजली समूहाचा प्रवर्तक असून तो जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात भारतातून पळून गेला त्याचवेळी पंजाब नॅशनल बँकेच्या ब्रॅडी हाऊस शाखेतील घोटाळा उघड झाला होता त्यावेळी चोकसी हा अँटिगात गेला व तेथे त्याने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये नागरिकत्व घेतले. नंतर १५ जानेवारी २०१८ रोजी अँटिगात एकनिष्ठतेची शपथ घेतली होती.
