केंद्र सरकारने बीएसएनल आणि एमटीएनएल या सार्वजनिक दूरसंचार कंपन्यांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, सर्व केंद्रीय मंत्रालये, सार्वजनिक विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्यांमध्ये बीएसएनएल-एमटीएनएलची सेवा अनिवार्य करण्यात आली आहे. दूरसंचार विभागाने (डीओटी) याबाबत एक परिपत्रक काढले आहे. दूरसंचार विभागाच्या परिपत्रकानुसार, भारत सरकारने आपली सर्व मंत्रालये/विभाग, सीपीएसई, केंद्रीय स्वायस्त संस्थांमध्ये बीएसएनएल आणि एमटीएनएलची सेवा अनिवार्य करण्यास मंजुरी दिली आहे. १२ ऑक्टोबर रोजी हे परिपत्रक काढण्यात आलं आहे. अर्थ मंत्रालयाशी चर्चा केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या सर्व सचिवालय आणि विभागांसाठी ही सेवा लागू करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळानं घेतला निर्णय परिपत्रकात म्हटलं आहे की, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या सेवा अनिवार्य करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार, दूरसंचार विभागाने सर्व मंत्रालये, विभाग, सीपीएसई आणि केंद्रीय स्वायत्त संघटनांना इंटरनेट, ब्रॉडबँड, लँडलाईन आणि लीज्ड लाईन या सेवांसाठी बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या नेटवर्कचाच वापर करायचा आहे. यासाठी घेतला गेला निर्णय हा आदेश सरकारी दूरसंचार कंपन्यांचा तोटा कमी करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. कारण या कंपन्या वेगाने आपला ग्राहक वर्ग गमावत चालल्या आहेत. बीएसएनएलला सन २०१९-२० मध्ये १५,५०० कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. तर याच काळात एमटीएनएलला ३,६९४ कोटी रुपयांचा तोटा झाला.
