शेतकरी मागण्यांवर ठाम केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी संघटना यांच्यातील बोलणी जानेवारीपासून ठप्प झालेली असतानाच, या शेतकऱ्यांच्या कृषी कायद्यांना असलेल्या आक्षेपांचे निराकरण करण्यासाठी संवाद पुन्हा सुरू करण्याची तयारी कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी बुधवारी दाखवली. तथापि, हे कायदे रद्द करण्यात यावेत आणि किमान हमीभावांबाबत कायदेशीर खात्री द्यावी या मागण्यांवर शेतकरी संघटना अद्याप अडून आहेत. हा तिढा कायम असतानाच, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीरसिंग बादल यांनी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांशी अजून चर्चा का करत नाही, असा सवाल केला. याच वेळी, आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करण्याची भलामण करतानाच, तोमर यांनी कृषिमंत्रिपद सोडावे, असे काँग्रेसने सांगितले. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पारित करण्यात आलेल्या कायद्यांविरुद्ध सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपवण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत शेतकऱ्यांशी चर्चेच्या ११ फेऱ्या केल्या आहेत. सर्वात अखेरची फेरी २२ जानेवारीला झाली होती. ‘शेतकऱ्यांना ज्या ज्या वेळी चर्चेची इच्छा असेल, त्या वेळी केंद्र सरकार चर्चेसाठी तयार असेल. मात्र कायद्यांतील तरतुदींबाबत असलेले आक्षेप तर्कासह सांगण्याचे आवाहन आम्ही त्यांना वारंवार केले आहे. आम्ही त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन तोडगा काढू,’ असे तोमर यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगितले. मात्र सरकारची भूमिका ‘असमर्थनीय आणि असयुक्तिक’ असल्याचा दावा शेतकरी संघटनांनी केला. ‘तिन्ही कृषी कायदे पूर्णपणे रद्द करावेत आणि सर्व शेतकऱ्यांना किमान हमीभावाची खात्री देण्यासाठी नवा कायदा करावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे,’ असे आंदोलक शेतकरी संघटनांची शिखर संघटना असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाने एका निवेदनात म्हटले आहे. प्रमुख विरोधी पक्षांनी जाहीरपणे या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
