नवी दिल्ली : ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ हा राष्ट्रीय महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा ग्रा मानून सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास नकार दिला व दोन याचिकाकर्त्यांना १ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. करोनाच्या काळात राजपथावरील प्रकल्पाचे कामे थांबवावे अन्यथा हे बांधकाम साथरोगाचे ‘मोठे प्रसारक’ ठरेल, अशी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, सेंट्रल व्हिस्टा एव्हेन्यूचे काम हे संपूर्ण प्रकल्पाचा भाग असून त्याकडे स्वतंत्रपणे पाहता येत नाही. कामगार देखील प्रकल्पस्थळावरच राहात आहेत. शिवाय, सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प हा लोकांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर इमारतींचा वापर संसदेच्या सार्वभौम कार्यासाठी केला जाणार आहे, असे न्या. डी. एन. पटेल व न्या. ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. नवे संसदभवन बांधण्याचे काम टाटा समूहाकडे तर, सेंट्रल व्हिस्टा एव्हेन्यूचे काम शापुरजी पालोनजी समूहाकडे दिले आहे. करारानुसार एव्हेन्यू प्रकल्पाअंतर्गत राजपथलगतच्या विस्तारीकरणाचे काम यावर्षी नोव्हेंबपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. प्रकल्पस्थळांवर करोनासंदर्भातील नियमांचे पालन केले जात आहे, योग्य सुविधाही पुरवल्या जात असल्याने बांधकामाला स्थगिती देण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. संयुक्त याचिकाकर्त्यां अनुवादक अन्या मल्होत्रा आणि इतिहासकार सोहेल हाश्मी यांनी विशिष्ट हेतूंनी जनहित याचिका केल्याचे कारण देत त्यांना एक लाखांचा दंड केला. ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाला कायदेशीर विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी फेटाळली आहे. नवे संसदभवन अत्यावश्यक- हरदीप पुरी नवी दिल्ली : केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिल्यानंतर, सोमवारी केंद्रीय नगरविकासमंत्री हरदीप पुरी यांनी विरोधकांवर जोरदार प्रतिटीका केली. विद्यमान संसदभवन भूकंपप्रवण क्षेत्र-२ मध्ये होते, ते आता क्षेत्र-४ मध्ये समाविष्ट झाले आहे. त्यामुळे नवे संसदभवन उभारणे अत्यावश्यक आहे. तरीही हा प्रकल्प निर्थक असल्याचा गरप्रचार विरोधक गेले काही महिने जाणीवपूर्वक केला जात असल्याचा आरोप पुरी यांनी केला. करोनाच्या काळात ‘सेंट्रल व्हिस्टा’वर २० हजार कोटी खर्च केले जात असल्याचा विरोधकांचा दावाही खोटा असल्याचे पुरी म्हणाले. ‘सेंट्रल व्हिस्टा’अंतर्गत फक्त दोन प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून नव्या संसदभवनसाठी ८६३ कोटी आणि सेंट्रल व्हिस्टा एव्हेन्यू प्रकल्पाअंतर्गत राजपथवरील विस्तारणासाठी ४६७ कोटी असे एकूण सुमारे १३०० कोटी रुपये खर्च होतील. पंतप्रधानांचे नवे निवासस्थान वगरे प्रकल्पांचा आराखडा देखील तयार झालेला नाही. केंद्र सरकारने लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली असून लशींसाठी पुरेसा निधी दिलेला आहे, असे प्रत्युत्तर पुरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिले. २० हजार नव्हे, १५ हजार कोटी! संपूर्ण सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पचा खर्च २० हजार कोटी नव्हे तर, १३ ते १५ हजार कोटी असेल. त्यात नवे संसद भवन, ५१ मंत्रालयांची कार्यालये, ही कार्यालये व या प्रकल्पातील अन्य इमारती मेट्रो रेल्वेशी जोडणे, ९ नवे कार्यालय भवन आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र असे विविध उपक्रम हाती घेतले जातील, अशी माहिती हरदीप पुरी यांनी दिली. सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्वकिास योजनेमध्ये एकूण ९ प्रमुख प्रकल्प असून त्यात संसदभवन, सेंट्रल व्हिस्टा एव्हेन्यू, मध्यवर्ती केंद्रीय सचिवालय, मध्यवर्ती परिषद केंद्र, पंतप्रधान व उपराष्ट्रपती यांची नवी निवासस्थाने व कार्यालये आणि इंदिरा गांधी कला केंद्र यांचा समावेश आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प २०२४ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रपती भवन, नॉर्थ-साऊथ ब्लॉक अशा ऐतिहासिक वारसा असलेल्या एकाही इमारतीला हात लावला जाणार नाही. पुढील वर्षी २०२२ मध्ये देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याने नवे संसदभवन बांधण्याला प्राधान्य दिले आहे. स्वातंत्र्यावेळी देशाची संख्या ३५ कोटी होती, वाढत्या लोकसंख्येनुसार खासदारांची संख्याही वाढेल. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळात तसेच, २०१२ मध्ये माजी लोकसभाध्यक्ष मीराकुमार यांच्या कार्यकाळातही नवे संसदभवन बांधण्याचा प्रस्ताव होता. काँग्रेसनेते जयराम रमेश यांनीदेखील विद्यमान संसदभवन कालबाह्य झाल्याचे मत मांडले होते, असा युक्तिवादही पुरी यांनी केला. २० हजार नव्हे, १५ हजार कोटी! संपूर्ण सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पचा खर्च २० हजार कोटी नव्हे तर, १३ ते १५ हजार कोटी असेल. त्यात नवे संसद भवन, ५१ मंत्रालयांची कार्यालये, ही कार्यालये व या प्रकल्पातील अन्य इमारती मेट्रो रेल्वेशी जोडणे, ९ नवे कार्यालय भवन आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र असे विविध उपक्रम हाती घेतले जातील, अशी माहिती हरदीप पुरी यांनी दिली. सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्वकिास योजनेमध्ये एकूण ९ प्रमुख प्रकल्प असून त्यात संसदभवन, सेंट्रल व्हिस्टा एव्हेन्यू, मध्यवर्ती केंद्रीय सचिवालय, मध्यवर्ती परिषद केंद्र, पंतप्रधान व उपराष्ट्रपती यांची नवी निवासस्थाने व कार्यालये आणि इंदिरा गांधी कला केंद्र यांचा समावेश आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प २०२४ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रपती भवन, नॉर्थ-साऊथ ब्लॉक अशा ऐतिहासिक वारसा असलेल्या एकाही इमारतीला हात लावला जाणार नाही.
