केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ४२ वी जीएसटी परिषदेची बैठक पार पडली. या वर्षी जमा झालेला क्षतिपूर्ती उपकर पुढच्या काही तासात राज्यांमध्ये वितरीत केला जाईल, अशी घोषणा सीतारमन यांनी केली आहे. या वर्षी क्षतिपूर्ती उपकरापोटी २० हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. लॉकडाउनमुळे तिजोरीत खडखडाट असलेल्या राज्यांसाठी हा एक छोटासा दिलासा आहे. पाच कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना दर महिन्याला रिर्टन फाइल करण्याची आवश्यकता नाही, अशी मोठी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. ते दर तीन महिन्याला रिर्टन भरु शकतात. राज्यांना द्यायच्या प्रलंबित असलेल्या नुकसान भरपाईच्या मुद्यावर अर्थमंत्री सितारमन म्हणाल्या की, "ज्यावेळी जीएसटी कायदा बनवणयात आला, तेव्हा कोविड-१९ सारख्या साथीच्या आजाराचा विचार करण्यात आला नव्हता. राज्यांना आम्ही नुकसान भरपाई नाकारलेली नाही." "कोणीही नुकसान भरपाई नाकारलेली नाही. कर्ज काढावं लागेल. कसं आणि कधी कर्ज काढायचं ते राज्यांना ठरवाव लागेल. २० राज्यांनी कर्जाचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे" जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर निर्मला सीतारमन यांनी प्रसारमाध्यमांना ही माहिती दिली. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेली राज्ये केंद्राने कर्ज काढावं, अशी मागणी करत आहेत, तर राज्यांनी कर्ज काढावं अशी केंद्राची भूमिका आहे. त्यामुळे कर्ज काढण्यावरुन कोंडी कायम आहे. जीएसटी परिषदेची पुढची बैठक आता १२ ऑक्टोंबर रोजी होईल.
