११७ विरुद्ध ९२ च्या फरकाने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झालं आहे. या विधेयकावर दिवसभर चर्चा सुरु होती. अखेर मतदान प्रक्रिया पार पडली. या प्रक्रियेत ११७ मतं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने पडली. हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं आहे. या विधेयकाच्या विरोधात ९२ मतं पडली. मात्र अनुच्छेद ३७० नंतर एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणून या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाकडे पाहिलं जात होतं. आता या विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळाली आहे. भाजपाचा हा एक महत्त्वाचा संकल्प होता जो पूर्ण झाला आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आल्यानंतर ते राज्यसभेत मांडण्यापूर्वी वाद निर्माण झाला होता. विरोधकांनी हे विधेयक देशहिताचं नाही अशी भूमिका घेतली होती. बुधवारी या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा पार पडली. त्यानंतर मतदान घेण्यात आलं. ११७ विरुद्ध ९२ च्या फरकाने हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं आहे. यावेळी सभागृहात ४ सदस्य प्रकृती चांगली नसल्याने हजर नव्हते. तर शिवसेनेने मतदानावर बहिष्कार घालत सभात्याग केला. शिवसेनेने या विधेयकाला लोकसभेत पाठिंबा दिला होता. मात्र त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी शिवसेनेने भूमिका बदलली. शिवसेना पक्ष प्रमुख आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या विधेयकातली तथ्य पडताळून पहावी लागतील आणि त्यानंतर पाठिंबा द्यायचा की नाही हा विचार करावा लागेल असं म्हटलं होतं. ज्यावर आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सडकून टीका केली. शिवसेनेेने एका रात्रीत भूमिका कशी काय बदलली? लोकसभेत पाठिंबा आणि नंतर कोणती शंका ते घेत आहेत? सत्तेसाठी काही पक्ष कशा प्रकारे रंग बदलतात ते पाहण्यास मिळाले असा टोला अमित शाह यांनी लगावला. एवढंच नाही तर एका रात्रीत या विधेयकावरुन भूमिका बदलली याचं उत्तर महाराष्ट्राला द्या असंही ते म्हणाले. या विधेयकावरुन जी चर्चा राज्यसभेत झाली त्यानंतर विरोधकांनी १४ सूचना मांडल्या होत्या. या सूचनांबाबतही मतदान घेण्यात आलं. मतदान घेऊन १४ पैकी बहुतांश सूचना फेटाळण्यात आल्या.
