आंध्रच्या तीन राजधान्यांचा विषय लांबणीवर

आंध्र प्रदेश राज्याच्या तीन राजधान्या निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी तूर्तास लांबणीवर टाकला. या संदर्भात कोणतीही घाई नाही, असे त्यांनी शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्पष्ट केले.

विशाखापट्टणम येथे प्रशासकीय, अमरावती विधिमंडळ तर कुडप्पा न्यायालयीन राजधानीची शहरे असतील, असे मुख्यमंत्री जगनमोहन  यांनी अलीकडेच विधानसभेत जाहीर केले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर आज शिक्कामोर्तब करण्यात येणार होते. यामुळे अमरावती शहरात प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता. आंदोलनासाठी जाणाऱ्या तेलुगू देसमच्या खासदारांना रोखण्यात आले. तीन राजधान्या करण्यास राजकीय तसेच लोकांनीही विरोध केला होता. या पार्श्वभूमीवर जगनमोहन यांनी सावध भूमिका घेतली.

तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीनंतर हैदराबाद शहर हे आंध्र आणि तेलंगणाची पुढील दहा वर्षे संयुक्त राजधानी राहिल ही तरतूद होती. चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्रिपदी असताना त्यांनी अमरावती हे शहर राजधानी म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार काम सुरू होते. सिंगापूरसह काही परदेशी कंपन्यांनी कोटय़वधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती. सत्ताबदल होताच जगनमोहन सरकारने परदेशी कंपन्यांचे करार रद्द केले. सिंगापूरच्या कंपन्यांनी याला आक्षेपही घेतला. परदेशात भारताबद्दलची प्रतिमाही खराब झाली.

अमरावतीचे महत्त्व कमी करणे, परदेशी गुंतवूकदारांनी आंध्रकडे वळवलेली पाठ यामुळेच जगनमोहन यांनी तीन राजधान्यांचा निर्णय तूर्त तरी लांबणीवर टाकला. तीन राजधान्या विकसित करण्याकरिता नेमण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालावर अभ्यास करण्याकरिता आणखी समिती नेमण्यात आली.

तीन राजघान्या, पाच उपमुख्यमंत्री

दक्षिण अफ्रिकेत प्रिटोरिया ही प्रशासकीय, केपटाऊन ही विधिमंडळ तर ब्लोबेमफॉन्टिन ही न्यायालयीन राजधानीची शहरे आहेत. या धर्तीवरच आंध्रत तीन राजधान्या निर्माण करण्याची जगनमोहन यांची योजना आहे. सर्व जाती जमातींना खूश करण्याकरिता आंध्रमध्ये आधीच पाच उपमुख्यमंत्री आहेत. यापाठोपाठ तीन राजधान्या उभारण्याची योजना आहे.