केंद्र सरकारने दिल्लीमध्ये नव्या संसद भवनाच्या सेंट्रल व्हिस्टा रीडेव्हलपमेंट प्रकल्पाचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत केला आहे. त्यामुळेच दिल्लीतील निर्बंधांच्या कालावधीमध्येही सेंट्रल व्हिस्टाचे बांधकाम सुरु राहणार आहे. यावरुन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. राहुल गांधी गेल्या काही महिन्यांपासून रोजच ट्विटरवरून मोदी सरकारची कानउघाडणी करत आहेत.

“सेंट्रल व्हिस्टा हा एक गुन्हेगारी स्वरुपातील अपव्यय आहे. लोकांच्या जीवनाचा प्रश्न असताना नवं घर मिळवण्यासाठी आंधळा अहंकार नको”, असा टोला काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्विटरवरून मोदी सरकारला मारला आहे.

गेल्या आठड्यात काँग्रेसने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश केल्याच्या बातमीची लिंक शेअर करत, “ही वास्तू म्हणजे तुमच्या निर्दयतेची साक्ष देणारी वास्तू असेल हे लक्षात ठेवा,” असं मोदींना म्हटलं होतं.

कसा असणार प्रकल्प?

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनासंदर्भात बोलताना डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सविस्तर माहिती दिली होती. “नव्या संसद भवनाची क्षमता ही जुन्या भवनापेक्षा अधिक असून नव्या भवनात एकाच वेळी लोकसभा सदस्यांसाठी सुमारे ८८८ जागा उपलब्ध असतील तर राज्यसभा सदस्यांसाठी ३२६ पेक्षा अधिक जागा उपलब्ध असतील. म्हणजेच नव्या संसद भवनात एकूण १,२२४ सदस्य एकाचवेळी बसू शकतील. ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनी आपण या नव्या संसद भवनातून दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरु करणार आहोत,” असं बिर्ला म्हणाले होते.

“लोकांनी आम्हाला दोन वेळा निवडून दिलंय, आम्हाला त्यांची काळजी आहे”; मोदी सरकारचं सुप्रीम कोर्टात उत्तर

खर्च किती?

“नव्या संसदेची इमारत ही आत्मनिर्भर भारताचं मंदिर असेल. यामध्ये भारतातील विविधतेचं दर्शन घडेल. जुन्या संसद भवनाच्या इमारतीपेक्षा नवी इमारत १७,००० स्केअर फूट मोठी असेल. एकूण ६४,५०० स्केअर मीटर जागेत ही वास्तू उभारली जाणार आहे. यासाठी ९७१ कोटी रुपये खर्च येणार असून ‘टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड’कडे या इमारतीच्या उभारणीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. एचसीपी डिझाइन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रा. लि. या कंपनीने या इमारतीचे डिझाईन बनवले आहे,” अशी माहितीही बिर्ला यांनी यावेळी दिली होती.