सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे सत्तापेच सुटण्याचे संकेत नवी दिल्ली : मध्य प्रदेश विधानसभेचे शुक्रवारी विशेष अधिवेशन बोलावून सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत बहुमत चाचणी घ्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अध्यक्ष एन. पी. प्रजापती यांना दिले. त्यामुळे कमलनाथ सरकारचे भवितव्य शुक्रवारी ठरणार आहे. या एकदिवसीय अधिवेशनात बहुमत चाचणीचे कामकाज हाच एकमात्र विषय असेल. बहुमत चाचणीचे चित्रीकरण करावे आणि शक्य असल्यास विधानसभेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करावे, असे निर्देश न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने दिले. या कामकाजादरम्यान कोणताही अडथळा येणार नाही आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहील, याची खबरदारी घ्यावी, अशी सूचना न्यायालयाने विधानसभा सचिवांना दिली. काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांशी व्हिडीओ संभाषणाद्वारे चर्चा करावी किंवा आमदारांना डांबून ठेवण्यात आल्याची भीती दूर करण्यासाठी न्यायालय एका निरीक्षकाची नियुक्ती करू शकते, असे प्रस्ताव न्यायालयाने विधानसभेचे अध्यक्ष एन. पी. प्रजापती यांच्यापुढे ठेवले होते. मात्र प्रजापती यांनी हे प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला. बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यांबाबत कोणती चौकशी करण्यात आली का आणि त्यांच्याबाबत कोणता निर्णय घेतला आहे का, असे खंडपीठाने प्रजापती यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांना विचारले. मात्र न्यायालय अध्यक्षांना कालबद्ध निर्देश देईल तेव्हा घटनात्मक प्रश्न निर्माण होईल, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला. विधानसभेच्या कामकाजात राज्यपालांना मर्यादित अधिकार असून, ते विधानसभा अधिवेशन बोलावू शकतात, विधानसभा विसर्जित करू शकतात. मात्र विधानसभेच्या कामकाजाचे अधिकार अध्यक्षांकडे असून, त्यात राज्यपालांना हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे सिंघवी यांनी नमूद केले. मध्य प्रदेशातील पेचप्रसंगात कमलनाथ बाजूलाच सारले गेले असून, विधानसभा अध्यक्ष न्यायालयात ‘राजकीय लढय़ाचे नेतृत्व’ करत आहेत, असे राज्यपाल लालजी टंडन यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. अखेर न्यायालयाने अधिवेशन बोलावून शुक्रवारीच बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिल्याने सत्तेचा तिढा सुटण्याची चिन्हे आहेत. संख्याबळ असे.. विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या सहा बंडखोर आमदारांचा राजीनामा स्वीकारल्याने या पक्षाचे संख्याबळ १०८ आहे. मात्र उर्वरित १६ बंडखोर आमदारांचे राजीनामे स्वीकारण्यात आले तर काँग्रेसचे संख्याबळ ९२ वर घसरेल. भाजपचे संख्याबळ १०७ आहे. यामुळे मध्य प्रदेशातील सत्तासंघर्षांचा शेवट कसा होतो, याबाबत उत्सुकता आहे.
