काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मंगळवारी केंद्र सरकारविरुद्धचा लढा अधिक तीव्र करण्याचे संकेत दिले. केंद्रातील यूपीए सरकारच्या भूसंपादन कायद्याची एनडीए सरकारने हत्या केली असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. सूटाबुटातील सरकारचा गरिबांच्या जमिनी लाटण्याचा डाव असून त्याला संसदेत आणि रस्त्यावर उतरून प्रखर विरोध केला जाईल, असेही ते म्हणाले.
भूसंपादन विधेयक तातडीने मंजूर करण्याचा सरकारचा डाव आहे. मात्र हे सहजासहजी शक्य नाही, संसदेत आम्हाला विधेयक थोपविता आले नाही तर त्याविरुद्ध आम्ही रस्त्यावर संघर्षांचा पवित्रा घेऊ, असे राहुल गांधी यांनी मंगळवारी लोकसभेत या विधेयकावरील चर्चेच्या वळी स्पष्ट केले.
भूसंपादनाचा प्रस्तावित कायदा आणि दिवसाढवळ्या टाकलेला दरोडा अशी तुलना राहुल गांधी यांनी केली. सूटाबुटातील चोर आता दिवसाढवळ्या दरोडा घालत असल्याचे आपल्याला एका अर्थतज्ज्ञाने सांगितले, असे राहुल गांधी म्हणाले. राहुल गांधी सातत्याने मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवीत असल्याने सत्तारूढ सदस्यही संतप्त झाले.
जमिनींच्या किमती गगनाला भिडत असून आपल्या उद्योगपती मित्रांसाठी आणि भांडवलदारांसाठी त्या जमिनी बळकावण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असेही राहुल गांधी म्हणाले.
जलद विकास होण्यासाठी नवा कायदा गरजेचा आहे, असा युक्तिवाद सरकारने केला असला तरी राहुल गांधी यांनी त्याचा इन्कार केला आहे. जमिनीच्या अनुपलब्धतेमुळे केवळ ८ टक्के प्रकल्पांनाच बाधा येणार आहे, असे राहुल गांधी यांनी माहितीच्या अधिकारातील माहितीचा आधार घेत सांगितले.