केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग पाचव्या दिवशी पत्रकारांशी संवाद साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजची माहिती दिली. यावेळी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना काँग्रेसचं नाव येताच निर्मला सीतारामन भडकल्या. मी सोनिया गांधी यांना हात जोडून विनंती करते की त्यांनी आपण स्थलांतरित मजुरांच्या मुद्द्यावर जास्त जबाबदारीने बोललं आणि वागलं पाहिजे असं यावेळी निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं की, "मला विरोधी पक्षांना आवाहन करायचं आहे की, स्थलांतरित मजुरांच्या मुद्द्यावर आपण एकत्र काम केलं पाहिजे. आम्ही सर्व राज्यांसोबत या मुद्द्यावर चर्चा करत असून लक्ष ठेवून आहोत. सोनिया गांधी यांना हात जोडून मी विनंती करते की, आपण स्थलांतरित मजुरांच्या मुद्द्यावर जबाबदारीने बोललं आणि वागलं पाहिजे". I want to tell the Opposition party that on the issue to migrants we all must work together. We are working with all states on this issue. With folded hands, I ask Sonia Gandhi ji that we must speak & deal with our migrants more responsibly: FM Sitharaman pic.twitter.com/CHXLxWiqPO — ANI (@ANI) May 17, 2020 करोनामुळे देशावर आरोग्य आणि आर्थिक संकट ओढवलं आहे. मागील दीड महिन्यापासून देशातील सर्व व्यवहार जवळपास ठप्प असल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे आर्थिक प्रश्नांनी डोकं वर काढलं आहे. राज्यांचे उत्पन्नाचे मार्ग बंद असून, राज्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दरम्यान, करोनाच्या संकटाशी तोंड देत असलेल्या सर्वच राज्यांना केंद्राकडून सर्वोतोपरी मदत केली जात असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमधील तरतूदींची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली. “या महामारीच्या रोगाचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांना निधीची प्रचंड गरज असताना, गेल्या काही दिवसांत केंद्र आणि राज्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. अशा परिस्थितीतही केंद्र सरकारनं सातत्यानं राज्यांची मदत करण्याचं काम केलं आहे. ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. करांच्या वितरणातील ४६ हजार ३८ कोटी रुपये राज्यांना एप्रिल महिन्यातच देण्यात आले. केंद्रीय अर्थसंकल्पात अपेक्षित असलेल्या उत्पन्नाच्या अनुषंगानं ही रक्कम देण्यात आली होती,” अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. “केंद्राच्या उत्पन्नात घट आलेली आहे. याचा विचार न करता केंद्रानं महसूली तुटीपोटीचं अनुदानापोटी १२ हजार ३९० कोटी रुपये राज्यांना दिले आहेत. ही रक्कम एप्रिल आणि मे महिन्यात देण्यात आली. त्याचबरोबर राज्य आपत्ती निवारण निधी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातच ११ हजार ९२ कोटी राज्यांना देण्यात आले. ४ हजार ११३ कोटी रूपये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माध्यमातून करोनाविरोधी कृती कार्यक्रमासाठी देण्यात आले,” अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली. “राज्यांकडून करण्यात आलेल्या मागणीवरही केंद्रानं रिझर्व्ह बँकेला काही बदल करण्याची विनंती केली होती. ती विनंतीही रिझर्व्ह बँकेकडून मान्य करण्यात आली आहे. राज्यांची अॅडव्हान्स मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. त्यात ६० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. ओव्हर ड्राफ्ट ठेवण्याची मर्यादाही वाढवण्यात आली आहे. आता राज्य १४ दिवसांऐवजी २१ दिवसांपर्यंत ओव्हर ड्राफ्ट ठेवू शकतात. त्याचबरोबर एक तिमाहीतील ओव्हर ड्राफ्टची मर्यादा वाढवून ५० दिवस करण्यात आली आहे. पूर्वी ही मर्यादा ३२ दिवसांची होती. या मागणीबरोबरच राज्यांनी कर्जाची मर्यादा वाढवण्याचा मुद्दाही उपस्थित केला होता. केंद्र सरकारने कर्ज मर्यादाही वाढवली आहे. राज्याच्या जीडीपीच्या ५ टक्के ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे,” असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.