उच्च न्यायालयांचे निकाल पक्षकारांच्या भाषेत त्यांना कळतील अशा प्रकारे लिहिले जावेत, यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शनिवारी भर दिला. निकालांच्या प्रमाणित भाषांतरित प्रती जारी करण्याची यंत्रणा स्थापन करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. न्यायाला विलंब होण्याचा सगळ्यात जास्त फटका सगळ्यात गरीब व उपेक्षित असलेल्या लोकांना बसतो. त्यामुळे खटल्यांचा निपटारा लवकरात लवकर केला जावा, असेही आवाहन राष्ट्रपतींनी केले. न्यायदानात होणारा विलंब हा आपल्या देशासाठी चिंतेचा विषय आहे. यामुळे ज्यांना त्रास सोसावा लागतो ते लोक समाजातील सगळ्यात गरीब व उपेक्षित लोकांपैकी असतात. खटले लवकर निकाली निघण्यासाठी आपल्याला उपाययोजना कराव्याच लागतील, असे केरळ उच्च न्यायालयाच्या हीरकमहोत्सवी समारंभाच्या समारोप कार्यक्रमात बोलताना राष्ट्रपती म्हणाले. खटल्यांमध्ये तारखा घेणे ही न्यायालयाची कार्यवाही लांबवण्याची युक्ती म्हणून वापरण्याऐवजी आणीबाणीच्या परिस्थतीत अपवाद म्हणून त्याचा उपयोग करण्याचा आपला सर्वाचा दृष्टिकोन असायला हवा, असे कोविंद यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले. देशाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासह अनेक न्यायाधीश व कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद या वेळी उपस्थित होते. केवळ लोकांपर्यंत न्याय पोहोचवणे पुरेसे नसून, त्यांना समजत असलेल्या भाषेत त्यांना तो कळावा याची काळजी घेणेही महत्त्वाचे आहे, असे सांगून राष्ट्रपती म्हणाले, की उच्च न्यायालये इंग्रजीत निकाल देतात; मात्र आपला बहुभाषिक देश आहे. पक्षकारांना त्यामुळे निकालातील काही चांगले मुद्दे त्याला न कळण्याची शक्यता असते. यामुळे निकालाच्या भाषांतरासाठी त्याला वकिलावर किंवा एखाद्या व्यक्तीवर अवलंबून राहावे लागते. निकालांच्या भाषांतरित प्रती उच्च न्यायालयांनी स्थानिक किंवा प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून द्याव्यात, यासाठी यंत्रणा स्थापन केली जावी, अशी सूचनाही कोविंद यांनी या वेळी केली.
