राजकीय पक्ष व उमेदवारांकडून लाच दिली जाणे, चुकीची शपथपत्रे, मतदारांवर गैरमार्गाने प्रभाव टाकणे या निवडणूक गुन्हय़ांसाठी किमान दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा करण्यात यावी, ही मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेली लोकहिताची ही याचिका विचारात घेण्यास नकार दिला. निवडणूक गुन्हे दखलपात्र करून त्यात तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी याचिकेत केली होती. न्या. दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले, की याचिकादारांचे म्हणणे आम्ही ऐकले असून ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. उपाध्याय यांनी याचिकेत असा आरोप केला होता, की विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीसह सर्वच निवडणुकांत इ. स.२००० पासून राजकीय पक्षांना पाठिंबा मिळवण्यासाठी मतदारांना पैसे दिले जातात. त्यामुळे कायद्यात बदल गरजेचा असून सर्वच निवडणुकांत मतदारांना पैसे वाटले जातात. हा गुन्हा अदखलपात्र असल्याने व त्यावर अगदी किरकोळ शिक्षा असल्याने हे प्रकार वाढत आहेत, त्यामुळे हा दखलपात्र गुन्हा ठरवण्यात यावा. २०१२ मध्ये निवडणूक आयोगाने गृहमंत्रालयाला कायद्यात बदल करून निवडणुकीत पैसे वाटणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरवण्याची शिफारस केली होती. या गुन्हय़ात वॉरंटशिवाय संबंधितांना अटक करून दोन वर्षे तुरुंगात टाकावे असेही म्हटले होते. त्याचा आधार घेऊन उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली होती. भादंवि कलम १७१ बी व १७१ इ यात बदल करण्याची प्रक्रिया चालू असल्याचे या शिफारशींवर गृहमंत्रालयाने निवडणूक आयोगाला कळवले होते, पण नंतर सरकारने यावर काहीच केले नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
