भारतात गुन्हेगारी अथवा दहशतवादी कारवाया करून थायलंडचा आश्रय घेणाऱ्या गुन्हेगारांचे दिवस आता भरले आहेत. भारत आणि थायलंडदरम्यानच्या बहुप्रलंबित प्रत्यार्पण करारावर गुरुवारी येथे स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. जपानच्या दौऱ्यानंतर थायलंडमध्ये दाखल झालेले पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या उपस्थितीत परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद व थायलंडचे उपपंतप्रधान व परराष्ट्रमंत्री सुरापोंग तोविचाकचाइकूल यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. थायलंडचे पंतप्रधान यींगलूक शिनावात्रा हेही या वेळी उपस्थित होते. या करारामुळे गुन्हेगारी, दहशतवादी कारवाया तसेच आर्थिक घोटाळे करून पलायन करणाऱ्या गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण करणे उभय देशांना शक्य होणार आहे. भारतात गुन्हे करून थायलंडमध्ये आश्रय घेणाऱ्या गुन्हेगारांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत बरेच वाढले होते. या पाश्र्वभूमीवर उभय देशांत हा करार व्हावा, अशी भारताची आग्रही मागणी होती, मात्र थायलंडकडून त्यास प्रतिसाद मिळत नव्हता. भारताने २० वर्षे केलेल्या पाठपुराव्यानंतर हा करार अस्तित्वात आला आहे. काळ्या पैशालाही चापभारत आणि थायलंडमध्ये गुरुवारी झालेल्या आणखी एका करारामुळे काळा पैसा चलनात आणण्याच्या प्रकारालाही चाप बसणार आहे. भारताचे फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट आणि थायलंडच्या अँटी मनी लाँडरिंग ऑर्गनायझेशन यांच्यात हा करार झाला. उभय देशांपैकी कोणत्याही देशात एखाद्या गुन्हेगाराने अन्य देशातून आणलेला काळा पैसा चलनात आणण्याचा प्रयत्न केला तर या करारानुसार त्यावर कारवाई करणे शक्य आहे. या शिवाय दहशतवादासाठी पैसे पुरविणाऱ्या गुन्हेगारांवरही या करारामुळे कायद्याचा बडगा उगारणे शक्य होणार आहे. थायलंडसोबत झालेल्या या करारानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी समाधान व्यक्त केले.
