‘ब्लू व्हेल’सारख्या खेळांवरून सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश ‘ब्लू व्हेल चॅलेंज’सारख्या आभासी साहसी खेळांच्या धोक्यांची शालेय विद्यार्थ्यांना जाणीव करून द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व राज्य सरकारांना दिले. शाळेत जाणाऱ्या मुलांना ‘जीवनातील सौंदर्याची’, तसेच अशा खेळांमुळे उद्भवणाऱ्या धोक्यांची जाणीव करून द्यावी, असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले. या संदर्भात उपाययोजना करण्याबाबत संबंधित विभागांच्या सचिवांना सूचना द्याव्यात, असे निर्देश त्यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिले. अशा धोकादायक खेळांच्या वाईट परिणामांची माहिती देशातील सर्व शाळांपर्यंत पोहोचविण्याकरता आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देशही खंडपीठाने केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला दिले. ‘ब्लू व्हेल चॅलेंज’ खेळ खेळताना काही राज्यातील विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समितीचा अंतरिम अहवाल न्यायालयाने विचारात घेतला. यानंतर, ब्लू व्हेल आणि जीवनाला धोका उत्पन्न करणाऱ्या इतर ऑनलाइन आभासी डिजिटल खेळांवर देखरेख ठेवण्यासाठी व त्यांचे नियंत्रण करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याची मागणी करणारी वकील स्नेहा कालिता यांची याचिका खंडपीठाने निकालात काढली. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. आभासी साहसी खेळांच्या दुष्परिणामांबाबत १० मिनिटांचा एक शैक्षणिक माहितीपट तयार करण्यास यापूर्वी २७ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने दूरदर्शनला सांगितले होते. अशा प्रकारचे कार्यक्रम केवळ दूरदर्शननेच नव्हे, तर सर्व खासगी वाहिन्यांनी प्राइम टाइममध्ये दाखवावेत अशीही सूचना न्यायालयाने केली होती. सीबीएसई अभ्यासक्रमातही समावेश हवा ब्लू व्हेल सारख्या जीवघेण्या आभासी खेळांबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती करण्यासंदर्भाता, माहितीचे मायाजालचा सुरक्षत आणि (इंटरनेट) उपयोग्य वापर करण्यासंदर्भात सीबीएसईसारख्या अभ्यासक्रमांमध्ये समावेश करावा, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली. तसेच माबाईलसारख्या इलेक्ट्रॉनक वस्तूंच्या वापरावर र्निबध आणण्यासाठी पाऊल उचलण्याचे आदेश शाळांना दिले.
