भारताची राजधानी ही देशातील पहिले केरोसीनमुक्त शहर ठरले आहे. दिल्लीचे अन्न, नागरी पुरवठा, वजन-मापे विभागाचे आयुक्त एस. एस. यादव यांनी ही माहिती दिली. दिल्लीत सरकारतर्फे अनुदानित पद्धतीने केरोसीनचा पुरवठा पूर्णपणे बंद झाला असल्याचे यादव यांनी सांगितले.सन २०१२ मध्ये ‘दिल्ली - एक केरोसीनमुक्त शहर’ ही योजना जाहीर करण्यात आली होती. केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय आणि तेल निर्यात कंपन्यांच्या संयुक्त पुढाकाराने ही योजना राबविण्यात आली होती. दिल्ली राज्य प्रशासनाने यासाठी ६२ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद केली होती.दरवर्षी केंद्राकडून ५३ हजार किलोलिटर केरोसीन दिल्लीला पुरविण्यात येत असे. पात्रताधारकांना सवलतीच्या दरात इंधन म्हणून त्याचा पुरवठा दिल्ली सरकारतर्फे केला जात असे. मात्र चालू दराचा विचार करता यामुळे तब्बल २०० कोटी रुपयांचा भार सरकारी तिजोरीवर पडत असे. दिल्ली मुक्त कशी केली?सरकारी तिजोरीवर पडणारा हा अतिरिक्त भार लक्षात घेत दिल्लीने अनेक उपाय योजले, ज्यामध्ये लोकांना एका घरगुती सिलिंडरसह गॅसच्या जोडण्या, त्याबरोबरीने दोन बर्नर असलेल्या शेगडय़ा, रेग्युलेटर व पाइपही मोफत देण्यात आले. या योजनेचा लाभ दारिद्रय़रेषेखालील तसेच झुग्गी रेशन कार्डधारकांना आणि अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभार्थीना देण्यात आला. याचा साडेतीन लाखांहून अधिक लाभार्थीना फायदा झाला.सावध राहाजर यापुढे कोणतीही व्यक्ती तुम्हाला केरोसीनचा व्यवसाय करताना दिल्लीत आढळली तर १९६७ या हेल्पलाइनवर फोन करून त्याबाबत तातडीने तक्रार करण्याचे आवाहन यादव यांनी केले आहे.
