केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू असून, २६ मे (बुधवारी) रोजी त्याला सहा महिने पूर्ण झाले. यानिमित्ताने आंदोलक शेतकऱ्यांनी कायद्यांच्या निषेधार्थ काळा दिवस पाळला. दिल्लीत सुरू असलेल्या या आंदोलनाची धग अद्यापही कमी झालेली नसून, शिवसेनेनं या आंदोलनावरून दिल्लीतील मोदी सरकारला इशारा दिला आहे. "काय नाही केले गेले हे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी? नेहमीचे सरकारी फंडे तर अवलंबले गेलेच, पण शांतीपूर्ण आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची सर्व बाजूंनी कोंडी करण्याचाही प्रयत्न केला गेला," असं म्हणत शिवसेनेनं मोदी सरकारला सुनावलं आहे. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी यानिमित्ताने काळा दिवस पाळला. शेतकरी मागण्यांवर ठाम असून, याच मुद्द्यावरून शिवसेनेनं सामना अग्रलेखातून मोदी सरकारच्या भूमिकेचा समाचार घेतला आहे. "केंद्रातील मोदी सरकारने लादलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांनी बुधवारी 'काळा दिवस' पाळला. आणि या कायद्यांविरोधातील आपली जिद्द व ताकद जराही कमी झालेली नाही हेच दाखवून दिले. राजधानी दिल्लीच्या सिंघू सीमेवर सुरू झालेल्या या शेतकरी आंदोलनाला बुधवारी ६ महिने पूर्ण झाले. देशभरातील शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळालेले, केंद्र सरकारच्या दमननीतीला पुरून उरलेले आणि सरकारने संपूर्ण दुर्लक्ष करूनही आपल्या ध्येयापासून तसेच शांततामय मार्गापासून तसूभरही न हटलेले शेतकरी आंदोलन अशी त्याची नोंद देशाच्या इतिहासात होईल. काय नाही केले गेले हे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी? नेहमीचे सरकारी फंडे तर अवलंबले गेलेच, पण शांतीपूर्ण आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची सर्व बाजूंनी कोंडी करण्याचाही प्रयत्न केला गेला," असं म्हणत शिवसेनेनं मोदी सरकारला सुनावलं. "दिल्लीतील कडाक्याची थंडी, करोनाचा प्रकोप असूनही शेतकऱ्यांनी एका जिद्दीने, चिकाटीने कृषी कायद्यांविरोधात एल्गार पुकारला. केंद्र सरकारच्या नाकात दम आणला. चर्चेच्या फक्त फेऱ्यांवर फेऱ्या करायच्या, कोणताही सन्माननीय तोडगा निघणार नाही अशाच पद्धतीने बोलणी करायची, शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्यांना हरताळ फासायचा असे धोरण केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक राबवूनही आंदोलक शेतकरी ना ध्येयापासून ढळले ना त्यांच्या आंदोलनाची धग कमी झाली. त्यांची रसद तोडण्यापासून त्यांच्या मार्गातील रस्त्यांवर लोखंडी खिळे ठोकण्यापर्यंत, त्यांना पिण्याचे पाणी मिळू नये इथपासून त्यांना दंगलखोर, खुनी ठरविण्यापर्यंतचे सर्व मार्ग केंद्र सरकार तसेच हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने अवलंबले. प्रजासत्ताक दिनी शेतकरी आंदोलनाला 'देशद्रोही' ठरविण्यासाठी जे काही घडविण्यात आले ते भयंकर होते. त्या दिवशी लाल किल्ल्यावर केली गेलेली झुंडशाही आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी आणि त्यावर देशद्रोहाचा शिक्का मारण्यासाठीच होती. या झुंडशाहीचे नेतृत्व करणारे कोणाशी संबंधित होते हे 'सत्य'देखील नंतर उघड झाले. सर्व प्रकारच्या दडपशाहीला झुगारून देत आणि त्यावर मात करीत कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवर सहा महिन्यांपासून एका ध्येयाने आणि नेटानेसुरू आहे," असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. "कालापव्यय करून आंदोलन आणि आंदोलक निप्रभ करण्याचा नेहमीचा सरकारी फंडा दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाने फोल ठरविला आहे. २६ मे रोजी 'काळा दिवस' पाळून शेतकरी आंदोलकांनी कृषी कायदे संपूर्ण रद्द करून घेतल्याशिवाय आपले आंदोलन थांबणार नाही आणि ही 'चिंगारी' विझणार नाही, असाच इशारा केंद्र सरकारला दिला आहे. बरोबर १९०७ च्या २६ मे रोजी पंजाबमध्येच शेतकऱ्यांचे असेच एक उग्र आणि मोठे आंदोलन तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात उभे राहिले होते. 'पगडी संभाल जट्टा' या नावाने हे आंदोलन ओळखले जाते. आज स्वदेशी सरकारने लादलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात देशातील शेतकऱ्यांना सहा महिन्यांपासून आंदोलन करावे लागत आहे. २६ मे, २०२१ हा 'काळा दिवस' म्हणून पाळावा लागत आहे. म्हणजे ११४ वर्षांनंतरही आपण कोणताच धडा घेतलेला नाही, असाच याचा अर्थ. या राष्ट्रीय आंदोलनाला शिवसेनेसह देशातील प्रमुख १२ विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दिला. सरकारने आता तरी दुर्लक्ष आणि मौन सोडावे. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलनाचा 'एल्गार' सहा महिन्यांपासून सुरू आहे. सरकारने शेतकऱ्यांवर कृषी कायदे लादले तसे आंदोलन लादू नये. या आंदोलनाचा भडका एकदा सरकारने अनुभवला आहे. हा वणवा पुन्हा पेटू नये ही जबाबदारी सरकारचीच आहे," असा इशारा वजा सल्ला शिवसेनेनं दिल्लीतील मोदी सरकारला दिला आहे.
