News Flash

INX Media case : सीबीआयची टीम चिदंबरम यांच्या घरी, चिदंबरम मात्र गैरहजर

बहुचर्चित आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात देशाचे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप लावण्यात आले आहेत.

आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळून लावले आहेत. त्यानंतर सायंकाळी त्यांच्या घरी सीबीआयची टीम दाखल झाली होती, त्यामुळे त्यांच्या अटकेची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र चिदंबरम घरी नसल्याने हे पथक माघारी परतले.  कोर्टाने चिदंबरम यांना दिलेला हा मोठा झटका मानला जात आहे. कोर्टाने २५ जानेवारी रोजी याप्रकरणी आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता, त्यावर न्या. सुनील गौर यांनी आज हा निर्णय दिला.  दरम्यान, अटकेपासून वाचण्यासाठी चिदंबरम यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.

बहुचर्चित आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात देशाचे माजी अर्थमंत्री राहिलेले पी. चिदंबरम यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप लावण्यात आले आहेत. चिदंबरम यांना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी करणे गरजेचे आहे कारण ते प्रश्नांची उत्तरे देणे टाळत आहेत असे सांगत सीबीआय आणि ईडीने चिदंबरम यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जांना कोर्टात विरोध केला होता. या दोन्ही तपास यंत्रणांनी कोर्टाला सांगितले होते की, चिदंबरम अर्थमंत्री असताना आयएनएक्स मीडिया समूहाला २००७मध्ये परदेशातून ३०५ कोटी रुपये मिळवून देण्यासाठी विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाद्वारे (एफआयपीबी) मंजुरी दिली होती.

ईडीने आपली बाजू मांडताना म्हटले होते की, ज्या कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरीत करण्यात आले त्या सर्व कंपन्या या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम यांच्या नियंत्रणाखालील आहेत. कोर्टाने २५ जुलै २०१८ रोजी दोन्ही प्रकरणांमध्ये अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देण्यात आले होते. त्याची मुदत वारंवार वाढवण्यात आली होती.

काय आहे INX Media प्रकरण?

युपीए-१ सरकारच्या काळात अर्थमंत्री असलेल्या पी. चिदंबरम यांच्या कार्यकाळात एफआयपीबी कायद्याद्वारे दोन योजनांना मंजुरी देण्यात आली होती. आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी सीबीआयने १५ मे २०१७ रोजी एफआयआर दाखल केली होती. यामध्ये आरोप लावण्यात आला होता की, अर्थमंत्री असताना चिदंबरम यांच्या कार्यकाळात २००७ मध्ये परदेशातून ३०५ कोटी रुपये मिळवून देण्यासाठी या मीडिया समुहाला आएफपीबीद्वारे बेकायदा मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर ईडीने गेल्या वर्षी या संदर्भात पी. चिदंबरम यांच्याविरोधात आर्थिक घोटाळ्याची केस दाखल केली होती.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 20, 2019 3:32 pm

Web Title: delhi high court dismisses both anticipatory bail pleas of p chidambaram in connection with inx media case aau 85
Next Stories
1 सोशल मीडिया अकाऊंट आधारशी लिंक करणे आवश्यकच : अ‍ॅटर्नी जनरल
2 कर्नाटक : मुख्यमंत्री येडियुरप्पांनी केला मंत्रिमडळाचा विस्तार, १७ मंत्र्यांचा समावेश
3 ‘नापाक’ हरकतीचा समाचार घेण्यासाठी सज्ज आहोत, एअर फोर्स प्रमुखांचा इशारा
Just Now!
X