दिल्लीत हवेचे प्रदूषण प्रमाणाबाहेर वाढल्याने ते आटोक्यात आणण्यासाठी दिल्लीच्या आप सरकारने एक जानेवारीपासून सम- विषम क्रमांकाच्या मोटारींना आलटून पालटून रस्त्यावर धावण्याची परवानगी देण्याची योजना १ जानेवारीपासून लागू केली आहे, त्याला अंतरिम स्थगिती देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी व न्या. जयंत नाथ यांनी या योजनेस ६ जानेवारीपर्यंत स्थगिती देण्याची पाच पकी एका याचिकादाराची मागणी फेटाळून लावली.इतर लोकहिताच्या याचिकांवर सहा जानेवारीला सुनावणी होणार असल्याने दिल्ली सरकारच्या या योजनेला तोपर्यंत अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत केली होती. आम्ही क्षमस्व आहोत, दिल्ली सरकारची सम-विषम क्रमांकाच्या वाहनांना आलटून पालटून म्हणजे एक दिवसाआड रस्त्यावर येऊ देण्याची जी योजना आहे त्याची अंमलबजावणी होणार आहे की नाही हे आम्हाला ठाऊक नाही, कारण दिल्ली सरकारने त्याचा तपशीलही जाहीर केलेला नाही त्यामुळे आम्ही अंतरिम स्थगिती देऊ शकत नाही. सरकारने या प्रश्नाशी संबंधित असलेल्यांचे म्हणणे मागवले होते व अजून या योजनेला अंतिम रूप मिळालेले नाही. अतिरिक्त स्थायी वकील पीयूष कालरा यांनी दिल्ली सरकारच्या वतीने सांगितले की, आतापर्यंत या योजनेची कुठलीही अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. याचिकाकर्त्यांमध्ये निपुण मल्होत्रा या अपंग व्यक्तीची याचिका आहे, त्याचा सरकारने विचार करावा कारण त्यांना सार्वजनिक वाहतुकीची साधने अपंगस्न्ोही नसल्याने ती वापरता येणे शक्य नसल्याने खासगी वाहने म्हणजे मोटारी वापरू देण्याची विनंती केली आहे. दिल्ली सरकारने अपंगांच्या या समस्येचा विचार केला पाहिजे असे न्यायालयाने सांगितले आहे. आप सरकारच्या योजनेवर पाच याचिका विविध व्यक्तींनी सादर केल्या होत्या, त्यावर आज सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी ६ जानेवारीला होणार आहे.
