भारतातील उच्च संविधानिकपदे भुषवणारे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्या वाहनांवरही आता सर्वसाधारण वाहनांप्रमाणे नंबर प्लेट लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दिल्ली हाययकोर्टाने याबाबत आदेश दिले आहेत. दिल्ली हायकोर्टाने बुधवारी म्हटले की, भारतातील सर्वोच्च संविधानिकपदाधिकारी जसे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल आणि लेफ्टनंट जनरल यांच्या सरकारी वाहनांचीही नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे अशा सर्व वाहनांवर रजिस्ट्रेशन क्रमांक अर्थात नंबर प्लेट लावणे गरजेचे आहे. यापूर्वी रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाच्यावतीने दिल्ली हायकोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये म्हटले होते की, मंत्रालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वाहनांची नोंदणी करण्यासाठी पत्र पाठवले आहे. त्यावर हाटकोर्टाने आता आदेश दिले की या वाहनांची नोंदणी होणे बंधनकारक आहे. एक सरकारी संगठना न्यायभूमीने या संबंधी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत दावा करण्यात आला होता की, या विशेष वाहनांवरील चार सिंहांची प्रतिमा असलेल्या राष्ट्रीय चिन्हाकडे लगेच लक्ष वेधले जाते. त्यामुळे हे वाहन कोणा अतिमहत्वाच्या व्यक्तीचे असल्याचे सहजपणे कळते. त्यामुळे अशा वाहनांना दहशतवादी किंवा माथेफिरु लोक सहजपणे टार्गेट करुन हल्ला करु शकतात.
