स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सहयोगी बँकांच्या विलीनीकरणानंतर आता मोदी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी काही बँकांच्या विलीनीकरणाचा मोठा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील देना बँक, विजया बँक आणि बँक ऑफ बडोदाचे विलीनीकरण करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली. विलीनीकरणानंतर ही बँक देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची बँक ठरेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. केंद्रीय अर्थ सचिव राजीव कुमार यांनीही विलीनीकरणाची माहिती माध्यमांना दिली. अर्थसंकल्पात सरकारने सार्वजनिक बँकांचे विलीनीकरणाचे करण्याचे धोरण जाहीर केले होते. त्यादृष्टीने सरकारने टाकलेले हे पहिले पाऊल असल्याचे अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले. विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेत बँकेच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कमी केले जाणार नसल्याची ग्वाही देत पूर्वीच्या सर्व सेवा व अटी त्यांना लागू केले जातील, असे जेटली यांनी सांगितले. सरकारी बँकांची वाढती थकित कर्जे, देशाच्या कानाकोपऱ्यात बँकिंग सेवा पोचवण्यासाठी असलेला रेटा आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी बँकिंग क्षेत्राच्या अमूल्य योगदानाची अपेक्षा या पार्श्वभूमीवर ही विलीनीकरणाची घोषणा महत्त्वाची मानण्यात येत आहे. काही दिवसांपूर्वीच स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले होते. विलीनीकरणानंतर तिन्ही बँका स्वतंत्रपणे काम करतील. गेल्या काही दिवसांपासून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागत असल्याचे जेटली यावेळी म्हणाले. २००८ ते २०१४ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कर्जे वाटप करण्यात आली. परिणामी थकीत कर्जांची संख्या वाढली आहे. याचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत असल्याचे ते म्हणाले.
