मोलकरणीला अमेरिकेतील नियमांप्रमाणे वेतन न दिल्याप्रकरणी अडचणीत आलेल्या भारताच्या राजनैतिक अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांना अमेरिकेतील न्यायालयाने दोषी ठरवले. मात्र, भारताने खोब्रागडे यांना राजनैतिक संरक्षण दिले असल्याने त्यांना देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, त्यांच्यावरील खटला कायम ठेवण्यात आला आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेच्या या भूमिकेविरोधात भारतानेही आक्रमक पवित्रा घेत अमेरिकी दूतावासातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याला देश सोडण्याचे आदेश दिले. संगीता रिचर्डच्या कुटुंबाला अमेरिकेला पाठवण्यात याच अधिकाऱ्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. मोलकरीण संगीता रिचर्ड हिच्या पगाराच्या मुद्दय़ावरून देवयानी यांना गेल्या वर्षी १२ डिसेंबरला न्यूयॉर्क पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तेव्हापासून भारत आणि अमेरिका यांच्यात या मुद्दय़ावरून बेबनाव निर्माण झाला आहे. देवयानी यांना राजनैतिक अधिकाऱ्याला असलेले विशेषाधिकार बहाल केल्याने त्यांना अमेरिकेने देश सोडून जाण्याचे आदेश दिले. त्या शुक्रवारी मायदेशी येण्यासाठी रवाना झाल्या. अमेरिकेच्या या कृतीला उत्तर म्हणून भारतानेही शुक्रवारी येथील अमेरिकी दूतावासातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याला येत्या ४८ तासांत देश सोडून जाण्याचे आदेश दिले. या अधिकाऱ्याचे नाव समजू शकले नसले तरी संगीता रिचर्डचा पती व मुलांना अमेरिकेत पाठवण्यात त्यानेच महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. संगीताचे कुटुंबीय अमेरिकेत आल्यानंतरच देवयानी यांच्यावर एकतर्फी कारवाई झाली.‘‘मी निर्दोष असून भरारा यांनी केलेले आरोप निराधार आहेत. न्यायालयात ते खोटे सिद्ध होतील. मी माझे निर्दोषत्व सिद्ध करून दाखवीन.’’, असे प्रतिपादन देवयानी खोब्रागडे यांनी केले.तर, ‘खोब्रागडे यांनी एकही चुकीचे विधान केलेले नाही व मोलकरणीला नियमानुसार वेतन दिले आहे. त्या मोलकरणीने लघुमुदतीच्या करारावर येथे येण्याचे मान्य केले होते, त्यानुसार रोजगार कालावधी संपल्यानंतर तिने भारतात परत जाणे आवश्यक होते’, अशी प्रतिक्रिया देवयानींचे वकील डॅनियल अरश्ॉकयांनी दिली.संपूर्ण घटनाक्रम..* १२ डिसेंबर २०१३ रोजी न्यूयॉर्क पोलिसांकडून देवयानी यांना अटक* मोलकरीण संगीता रिचर्ड हिला अमेरिकी कायद्यानुसार पगार न दिल्याचा आरोप* व्हिसा प्रकरणातही अफरातफर केल्याचा वहीम* अडीच लाख डॉलर दंड भरून देवयानींची सुटका* न्यूयॉर्कचे अधिवक्ता प्रीत भरारा यांच्याकडून देवयानींवर खटला दाखल* १३ जानेवारीपासून खटल्याच्या कामकाजाला सुरुवात अपेक्षित होती* भारताकडून तीव्र प्रतिक्रिया; अमेरिकी दूतावासातील कर्मचाऱ्यांवर बंधने* संयुक्त राष्ट्रांत बदली* त्यांना राजनैतिक अधिकार * अधिकार काढून घेण्याची अमेरिकेची विनंती,भारताचा अव्हेर* देवयानी मायदेशी रवाना* त्यांच्यावर खटला सुरूच राहणारदेवयानींची माघारदेवयानी यांच्या बचावासाठी सरसावलेल्या भारताने त्यांना राजनैतिक अधिकार बहाल करणारे संयुक्त राष्ट्रांतील पद दिले. त्यांचा हा विशेषाधिकार रद्द करण्याची विनंती अमेरिकेने भारताला केली. मात्र, भारताने ती अव्हेरली. त्यामुळे अमेरिकी कायद्यानुसार देवयानी यांना भारतात परत यावे लागले. परतपाठवणी दुसऱ्यांदाअसा आदेश देण्याची ही भारताची दुसरी वेळ. १९८० मध्ये भारताने जॉर्ज ग्रिफिन या राजनैतिक अधिकाऱ्याला अमेरिकेला परत जाण्याचे आदेश दिले होते.
