घटनाक्रम १९९६- जनता पक्षाचे तत्कालीन प्रमुख सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी जयललिता तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री असताना १९९१ ते १९९६ या काळात ६६.६५ कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप करणारी याचिका दाखल केली. ७ डिसेंबर १९९६- जयललिता यांना अटक. बेहिशेबी मालमत्तेसह इतर अनेक आरोप. १९९७- चेन्नईच्या सत्र न्यायालयात जयललिता व इतर तिघांविरुद्ध बेहिशेबी मालमत्तेचा खटला. ४ जून १९९७- त्यांच्यावर कलम १२० बी भादंवि १३ (२) १३ (१) (इ) भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ अन्वये आरोपपत्र. १ ऑक्टोबर १९९७- मद्रास उच्च न्यायालयाने जयललिता यांच्या तीन याचिका फेटाळल्या. त्यात राज्यपाल फातिमा बिबी यांनी त्यांच्यावर खटला भरण्यास दिलेल्या परवानगीला आव्हान दिले होते. ऑगस्ट २०००पर्यंत अडीचशे साक्षीदार तपासले. मे २००१ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत अद्रमुकला बहुमत जयललिता मुख्यमंत्री त्यांच्या नेमणुकीस दोषी ठरल्याने ऑक्टोबर २००० मध्ये आव्हान. तान्सी प्रकरणात दोषी ठरल्याने जयललितांची मुख्यमंत्रिपदी नेमणूक सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द. २१ सप्टेंबर २००१- जयललितांचे मुख्यमंत्रिपद संपुष्टात. नंतर दोषी ठरल्याचा निकाल रद्दबातल. अंदीपेठ मतदारसंघातून २१ फेब्रुवारी २००२ रोजी पोटनिवडणुकीत जयललिता विजयी. पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ. २००३- द्रमुक सरचिटणीस के. अनबझागन यांनी जयललितांवरील खटले कर्नाटकात वर्ग करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली. ८ नोव्हेंबर २००३- सर्वोच्च न्यायालयाने जयललिता व इतरांवरील बेहिशेबी मालमत्ता खटला बंगळुरूत वर्ग केला. १९ फेब्रुवारी २००५- कर्नाटक सरकारने बी. व्ही. आचार्य यांची विशेष अभियोक्ता म्हणून नेमणूक केली. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर २०११- जयललिता विशेष न्यायालयात हजर. १३३९ प्रश्नांना उत्तरे. १२ ऑगस्ट २०१२- आचार्य यांनी अभियोक्तापदावर राहण्यास असमर्थता दर्शवली. कर्नाटक सरकारने त्यांना खटल्याच्या कामातून मुक्त केले. २ फेब्रुवारी २०१३- कर्नाटक सरकारने जी. भवानी सिंग यांची विशेष अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती केली. २६ ऑगस्ट २०१३- कर्नाटक सरकारने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना न विचारता भवानी सिंग यांची नेमणूक रद्द केली. ३० सप्टेंबर २०१३- सर्वोच्च न्यायालयाने भवानी सिंग यांची नेमणूक रद्द करणारी अधिसूचना रद्दबातल केली. १२ डिसेंबर २०१३- विशेष न्यायालयाने द्रमुकचे सरचिटणीस अनबझागन यांची विनंती मान्य करून जयललिता यांच्याकडून १९९७ मध्ये जप्त केलेल्या चीजवस्तू व रिझव्र्ह बँक कोषागारात ठेवलेल्या वस्तू हजर करण्याचे आदेश दिले. २८ फेब्रुवारी २०१४- विशेष न्यायालयाने चांदीच्या वस्तू सादर करण्याची अभियोक्त्यांची मागणी फेटाळली. केवळ खटला लांबवण्याची चाल असल्याची टिप्पणी. १४ व १५ मार्च २०१४- विशेष न्यायालयाने भवानी सिंग यांना अंतिम युक्तिवाद सुरू न केल्याने एक दिवसाच्या वेतनाचा दंड केला. १८ मार्च २०१४- भवानी सिंग यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात दंडाच्या आदेशावर दाद मागितली. २१ मार्च २०१४- दंड बरोबर असल्याचा उच्च न्यायालयाचा निकाल. २८ ऑगस्ट २०१४- विशेष न्यायालयाने २० सप्टेंबरला निकाल राखून ठेवत जयललिता व इतर आरोपींना हजर राहण्यास सांगितले. १६ सप्टेंबर २०१४- विशेष न्यायालयाने निकाल २७ सप्टेंबपर्यंत लांबणीवर टाकला. २७ सप्टेंबर २०१४- विशेष न्यायालयाने जयललिता, शशिकला व इतरांना दोषी ठरवले. जयललितांना चार वर्षे तुरुंगवास व शंभर कोटी दंड. २९ सप्टेंबर २०१४- जयललिता यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात जामीन मागितला. ७ ऑक्टोबर २०१४- उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला. ९ ऑक्टोबर २०१४- सर्वोच्च न्यायालयाने जयललितांना जामीन मंजूर केला. १८ ऑक्टोबर २०१४- तुरुंगात २१ दिवस काढल्यानंतर जयललिता यांची सुटका. अपिलावर तीन महिन्यांत सुनावणीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा कर्नाटक उच्च न्यायालयाला आदेश. १८ डिसेंबर २०१४- सर्वोच्च न्यायालयाने जयललितांचा जामीन चार महिन्यांनी वाढवला. सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांनी सांगितले, की जयललितांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालावर अपिलाची रोज सुनावणी करण्याचे आदेश दिले. २६ फेब्रुवारी २०१५- द्रमुक सरचिटणीस अनबझागन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात भवानी सिंग यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करून स्थगिती मागितली. ९ मार्च २०१५- अभियोक्त्यास काढण्याबाबत अनबझागन यांच्या नोटिशीवर जयललिता व इतरांना नोटीस. ११ मार्च २०१५- कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जयललिता व इतरांच्या अपिलावर निकाल राखून ठेवला. १ एप्रिल २०१५- भवानी सिंग यांना कायम ठेवण्याचे जयललितांकडून समर्थन. १५ एप्रिल २०१५- भवानी सिंग यांना काढण्याच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मतभेदात्मक निकाल. विस्तृत पीठाकडे प्रकरण सुपूर्द. २७ एप्रिल २०१५- सर्वोच्च न्यायालयाने भवानी सिंग यांची नेमणूक फेटाळली. २७ एप्रिल २०१५- अनबझागन यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयास जयललितांची शिक्षा निश्चित करण्याची विनंती केली. २८ एप्रिल २०१५- बी. व्ही. आचार्य यांची पुन्हा अभियोक्तापदी नियुक्ती. कर्नाटक उच्च न्यायालयात जयललिता यांचे अपील फेटाळण्याची मागणी. ८ मे २०१५- सुटीतील न्यायाधीश सी. आर. कुमारस्वामी जयललितांच्या अपिलावर ११ मे २०१५ रोजी निकाल देणार असल्याचे उच्च न्यायालयाचे प्रकटन. ११ मे २०१५- कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात जयललिता यांना दोषमुक्त ठरवले. ५ डिसेंबर २०१६- जयललिता यांचे चेन्नईत निधन. १४ फेब्रुवारी २०१७- सर्वोच्च न्यायालयाने शशिकला, व्ही. एन. सुधाकरन व इलावरसी यांना कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवून दोषी ठरवले. उर्वरित चार वर्षे तुरुंगवास भोगण्याचा आदेश.
