घटनेच्या मूलभूत रचनेला धक्का बसल्याचा दावा सवर्णामधील आर्थिक दुर्बलांना नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये देण्यात येणाऱ्या १० टक्के आरक्षणाला द्रमुकने मद्रास उच्च न्यायालयात शुक्रवारी आव्हान दिले. या आरक्षणामुळे घटनेच्या मूलभूत रचनेचा अधिक्षेप होत असल्याचे द्रमुकने म्हटले आहे. आरक्षण हा गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही, ती सामाजिक न्यायाची प्रक्रिया आहे. जी अशा समाजाच्या उद्धाराचे कारण बनते ज्या समाजाला वर्षांनुवर्षे शिक्षण आणि रोजगार यापासून वंचित ठेवण्यात आले होते, असे द्रमुकने म्हटले आहे. सदर कायदा त्या लोकांच्या समानतेच्या अधिकाराविरोधामध्ये आहे जे लोक वर्षांनुवर्षे शिक्षण आणि रोजगार यापासून वंचित होते. मागास जातीमधील जे लोक आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न आहेत त्यांना आरक्षणपासून बाहेर ठेवण्यासाठी क्रिमीलेअर ही संकल्पना सध्या अस्तित्वात आहे. त्यामुळे आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे हे समानतेच्या अधिकाराविरोधात असून ते घटनेच्या मूळ हेतूशी जुळत नाही, असे द्रमुकचे सचिव आर. एस. भारती यांनी याचिकेमध्ये म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के इतकी निश्चित केली आहे. मात्र तामिळनाडू मागासवर्ग, अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यामुळे ही मर्यादा ६९ टक्के इतकी झाली आहे. हा अधिनियम १९९३ च्या नवव्या सूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे, असे द्रमुकचे वकील पी. विल्सन म्हणाले. राज्यात ६९ टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही, नुकत्याच झालेल्या घटनादुरुस्तीनुसार आरक्षणाची ही मर्यादा ७९ टक्क्यांवर पोहोचते.
