द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाचे (द्रमुक) आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे घटक पक्ष असणाऱ्या पीएमकेने तामिळनाडूमधील रेल्वे प्रवाशांना रेल्वे तिकीट कनफॉर्म झाल्याचे मेसेजेस हिंदीमध्ये येत असल्याचे सांगत याचा निषेध केला आहे. दक्षिण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र हे प्रकरण आमच्या अधिकार क्षेत्रात नसल्याचे सांगत हात झटकले आहेत. दक्षिण चेन्नईच्या द्रमुकच्या खासदार तामिलाची थांगपांडियन यांनी ट्विटरवरुन हिंदीमध्ये येणाऱ्या मेसेजेसचे स्क्रीनशॉर्ट शेअर करत आपला आक्षेप नोंदवला आहे.
“हिंदी कोणावर लादली जाणार नाही असं आश्वासन भारत सरकारने दिलेलं असतानाही हिंदी भाषेत मेसेज पाठवले जात आहेत. हिंदी ही मुख्य भाषा नसणाऱ्या राज्यांवर हिंदी लादणं बंद करा,” अशा शब्दांमध्ये थांगपांडियन यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी रेल्वे मंत्रालयाचे ट्विटर हॅण्डल टॅग केलं आहे. या प्रकरणामध्ये रेल्वेने योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. हिंदी बोलली जात नाही अशा राज्यांमध्ये आयआरसीटीसीच्या सेवा इतर भाषांमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
@IRCTCofficial-ல் தொடர்வண்டி பயணச்சீட்டு பதிவு செய்தவுடன், உறுதிப்படுத்துதல் குறுஞ்செய்தி, இந்தியில் வருகிறது; இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் பெரும்பாலான மக்களுக்கு இந்தி தெரியாது.
1/3 pic.twitter.com/Qqem8BX85N— தமிழச்சி (@ThamizhachiTh) October 4, 2020
द्रमुकच्या खासदार खासदार कनीमोळी यांनाही हिंदीच्या सक्तीचा विरोध केला आहे. त्यांनी केंद्र सरकारचाच संदर्भ देत, “ते लोकांच्या भावनांचा आदर करत नसून सतत हिंदी भाषा इतर राज्यांवर लादण्याचा प्रयत्न करत आहेत,” अशा शब्दांमध्ये टीका केली आहे. चेन्नई विमानतळावर पत्रकारांशी संवाद साधताना कनीमोळी यांनी, “लोकं (तामिळनाडूमध्ये) हिंदीतील एसएमएस वाचू शकत नाही,” असं म्हटलं आहे. या अशा घटनांचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असंही कनीमोळी यांनी म्हटलं आहे.
पीएनकेचे संस्थापक एस. रामदॉस यांनीही तामिळनाडूमध्ये ई-तिकीटसाठी एसएमएस “मागील काही दिवसांपासून हिंदीत पाठवले जात आहे,” असं म्हटलं आहे. एका ट्विटमध्ये त्यांनी, “हिंदी न बोलणाऱ्यांवर हिंदी लादण्याचा हा प्रयत्न आहे. रेल्वेने हे थांबवलं पाहिजे,” असं म्हटलं आहे. यामागे असणाऱ्या लोकांवर कारवाई करावी अशी मागणीही रामदॉस यांनी केली आहे. तसेच तामिळनाडूसंदर्भातील सर्व घोषणा केवळ तामिळ आणि इंग्रजीमध्ये करण्यात याव्यात अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on October 5, 2020 12:28 pm
