पुन्हा चूक कराल तर याद राखा; अमित शहांनी भाजप खासदारांना खडसावले

काल राज्यसभेत मागासवर्गीय आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्यासाठी विधेयक सादर करण्यात आले. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी १२३ वे संविधान दुरूस्ती विधेयक राज्यसभेत मांडले. त्यानंतर या विधेयकावर साधारण चार तास चर्चा सुरू होती. यावेळी काँग्रेसच्या दिग्विजय सिंह, बीके हरिप्रसाद आणि हुसेन दलवाई यांनी या विधेयकात काही बदल सुचवले. मागासवर्गीय आयोगाची सदस्य संख्या तीनवरून पाच करावी, त्यामध्ये एक महिला व एक अल्पसंख्याक समाजाचा प्रतिनिधी असा प्रस्ताव विरोधकांनी मांडला. तेव्हा गेहलोत यांनी अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाप्रमाणेच मागासवर्गीय आयोगाची नियमावली असावी, असे सांगत विरोधकांना आपला प्रस्ताव मागे घेण्यास सांगितले. मात्र, विरोधकांनी सभागृहात एनडीएच्या खासदारांची संख्या कमी आहे, हे चाणाक्षपणे हेरले आणि उपसभापती पी जे कुरियन यांच्याकडे प्रस्तावावर मतदान घेण्याची मागणी केली. अखेर या दुरूस्ती प्रस्तावावर झालेल्या मतदानात विरोधी पक्षांनी सरकारचा ७४ विरूद्ध ५२ अशा मतांनी पराभव केला होता. नव्याने आघाडीत दाखल झालेल्या जदयूच्या १० खासदारांचे संख्याबळ वगळता राज्यसभेतील ‘एनडीए’चे सध्याचे संख्याबळ ७८ इतके आहे. मात्र, तरीदेखील ‘एनडीए’चा पराभव झाला होता. साहजिकच या पराभवामुळे भाजपची चांगलीच नाचक्की झाली. यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी काँग्रेसच्या पी. चिदंबरम, कपिल सिब्बल यांच्याशी चर्चा करून ही परिस्थिती टाळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांचे हे प्रयत्न फोल ठरले.