दुहेरी सत्ताकेंद्र असलेले प्रारूप यूपीए-१च्या कारकीर्दीत चालेल, पण भविष्यकाळात प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख व राजकीय सत्ता यांचे विभाजन ही प्रशासनाची योग्य पद्धत ठरणार नाही, असे मत इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतरच्या काँग्रेसच्या प्रवासावर लिहिण्यात आलेल्या एका पुस्तकात व्यक्त करण्यात आले आहे.राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या सदस्य व राजकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ झोया हसन यांनी ‘काँग्रेस आफ्टर इंदिरा : पॉलिसी, पॉवर, पॉलिटिकल चेंज’ या पुस्तकात म्हटले आहे, की काँग्रेसमधील दोन सत्ताकेंद्रे म्हणजेच पंतप्रधान व पक्षाध्यक्ष यांच्यातील सत्तेची विभागणी यूपीए-१च्या कारकीर्दीत चालली, पण पुढे अशा पद्धतीने राज्य कारभार करणे योग्य ठरणार नाही.अयोध्या व शाहबानो प्रकरण, आर्थिक उदारीकरण व भारत-अमेरिका अणुकरार, सामाजिक विषमता, अल्पसंख्याक विकास, आघाडी सरकार अशा अनेक विषयांवर त्यांनी विवेचन केले आहे.दोन महत्त्वाच्या कारणांसाठी यूपीए एक सरकारच्या काळात दुहेरी सत्ताकेंद्र चालून गेले. एकतर सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपद नाकारल्याने त्यांच्याभोवती निर्माण झालेले वलय हे एक कारण त्यात होते व डाव्यांनी दिलेला पाठिंबा हे दुसरे कारण होते, तर राष्ट्रीय किमान समान कार्यक्रमामुळे यूपीएमध्ये काही प्रमाणात एकोपा राहिला. दोन नेत्यांमध्ये जाहीरपणे नसलेला विसंवाद तसेच वरिष्ठ पातळीवरील परस्पर सामंजस्य यामुळे दुहेरी सत्ताकेंद्राची पद्धत निभावली गेली. असे असले तरी दुहेरी सत्ताकेंद्राची ही संकल्पना पुढील काळात आशादायी ठरणार नाही, असा इशारा देताना त्या म्हणतात, की कार्यकारी प्रमुख व प्रत्यक्ष राजकीय सत्ता यांच्यात विभागणी असेल तर ती राज्यकारभाराची योग्य पद्धत ठरणार नाही.त्यांच्या मते प्रत्यक्ष राज्यकारभार व राजकीय नेतृत्व हे वेगळे काढणे व त्यांना वेगळय़ा वर्तुळात ठेवणे यामुळे आज्ञार्थी सरकार व त्याला नियंत्रित करणारे सत्ताबाहय़ नेतृत्व ही पद्धत अयोग्य आहे, पण त्याचे काही सकारात्मक परिणामही झाले. एक म्हणजे सत्ता विभाजित असल्याने काँग्रेस पक्ष केंद्र पुन्हा सत्तेवर आला. सोनिया गांधी यांनी अध्यक्षपद स्वत:कडे ठेवल्याने पक्षाची प्रतिष्ठा व मूल्य वाढले. त्यांच्या काळात एक नवीन परंपरा निर्माण झाली. १९९०च्या दशकातील काँग्रेसचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे विचारसरणीच्या चौकटीबाहेर जाण्याची तयारी पक्षाने अनेकदा दाखवली. काँग्रेस पक्षाचे नेमके वैशिष्टय़ काय असे विचारले तर काही नेते सामाजिक न्याय व बहुविधता याशिवाय वेगळे उत्तर देऊ शकणार नाहीत. काँग्रेसला विचारसरणी नाही तर धोरण आहे. जर काही विचारसरणी असेल तर ती केवळ सत्ता हीच आहे. आर्थिक उदारीकरणाने यावर शिक्कामोर्तब झाले. यूपीएच्या दोन्ही कारकीर्दीत दोनशेचा टप्पा गाठणाऱ्या काँग्रेसचे वर्चस्व कायम राहील असे वाटणे साहजिक आहे, पण ते दोन प्रश्न ते कसे हाताळतात त्यावर अवलंबून आहे. एक म्हणजे वरिष्ठ पातळीवर सरकारचे नेतृत्व पुढे कोण करणार व काँग्रेसेतर पक्षांनी कायमची काबीज केलेली राज्ये परत कशी मिळवणार? नवे सामाजिक समीकरण असलेली मध्यमवर्ग, गरीब व अल्पसंख्याक यांची बांधलेली मोट किती काळ सरकारला टेकू देणार हा प्रश्न आहे. त्यासाठी पक्षसंघटनेची फेरबांधणी, वंचित गटांना पुरेसे प्रतिनिधित्व, दूरदृष्टी त्याच्या जोडीला जास्त आर्थिक वाढीचा दर गाठणे आवश्यक आहे, असे झोया हसन म्हणतात. प्रत्यक्ष राज्यकारभार व राजकीय नेतृत्व हे वेगळे काढणे व त्यांना वेगळय़ा वर्तुळात ठेवणे यामुळे आज्ञार्थी सरकार व त्याला नियंत्रित करणारे सत्ताबाहय़ नेतृत्व ही पद्धत अयोग्य आहे, पण त्याचे काही सकारात्मक परिणामही झाले. एक म्हणजे सत्ता विभाजित असल्याने काँग्रेस पक्ष केंद्र पुन्हा सत्तेवर आला.
