गुजरात विधानसभा निवडणुकीचा दुसऱ्या टप्प्यातील प्रचार संपल्यानंतर स्थानिक वृत्तवाहिन्यांना मुलाखत दिल्यामुळे काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणी बुधवारी राहुल गांधी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी राहुल यांना १८ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तुमच्यावर कारवाई का केली जाऊ नये, असा सवाल या नोटीसमध्ये विचारण्यात आला आहे. या नोटीसला उत्तर न दिल्यास तुमच्यावर परस्पर कारवाई करण्यात येईल, असेही आयोगाने नोटीसमध्ये म्हटले आहे. याबरोबच राहुल गांधी यांची मुलाखत प्रसिद्ध करणाऱ्या गुजरातमधील स्थानिक वृत्तवाहिन्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात यावेत असे आदेशही निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. निवडणूक प्रचार संपल्यानंतर राहुल गांधी यांनी ही कथित मुलाखत स्थानिक वृत्तवाहिन्यांना दिल्याचा आरोप करत भाजपने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. गुजरात विधानसभा निवडणुकीचा दुसऱ्या टप्प्याचा प्रचार काल संपुष्टात आला. मात्र, तरीही राहुल गांधी यांनी वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. हा त्यांच्या प्रचाराचा एक भाग होता. १९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार मतदानाला ४८ तास उरले असताना कोणतीही राजकीय व्यक्ती अशाप्रकारची मुलाखत देऊ शकत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोग या प्रकाराची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करेल, असे केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी म्हटले होते. या तक्रारीनंतरच आयोगाने राहुल यांना नोटीस पाठवली. मात्र, काँग्रेसने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. उलट भाजपच राजकीय फायद्यासाठी निवडणूक आयोगाचा वापर करून घेत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केला होता. भाजप पत्रकारांना धमकावण्याचा प्रयत्न करत आहे. काँग्रेसचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी काही गुजराती वृत्तवाहिन्यांना मुलाखत दिल्यानंतर भाजपकडून संबंधित वृत्तवाहिन्यांना निवडणूक आयोगाच्या कारावाईची भीती दाखवली जात आहे. राहुल गांधी यांची मुलाखत प्रसारित करणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांच्या पत्रकारांना जेलमध्ये टाकण्याची धमकी दिली जात आहे. आम्ही भाजपच्या या उद्दाम वृत्तीचा निषेध करतो, असे रणदीप सुरजेवाला यांनी सांगितले.
