केरळमधील दारिद्रय़रेषेखालील २० लाख कुटुंबांना एप्रिलपासून मोफत तांदूळ वाटप करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेचा हवाला देऊन प्रश्नचिन्ह लावले आहे. केरळचे मुख्य निवडणूक अधिकारी ई. के. माझी यांनी आता हे प्रकरण राज्याचे मुख्य सचिव पी. के. मोहंती यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सोपवले असून, सरकारचा हा निर्णय ४ मार्च रोजी पाच राज्यांतील निवडणुकांची घोषणा झाल्यापासून अमलात आलेल्या निवडणूक आचारसंहितेचा भंग आहे का, हे तपासून पाहण्यास सांगितले आहे. दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना प्रत्येकी २५ किलो तांदूळ पुरवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उम्मन चंडी यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचा भाग होता. १ एप्रिलपासून तांदळाचा पुरवठा करण्याच्या निर्णयाला राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात मंजुरी दिली होती. हा निर्णय आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी घेण्यात आला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी निवडणुकीच्या काळातच होणार आहे. भाजप-बीडीजेएस जागावाटपाचा करार केरळ विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजपने भारत धर्म जन सेना (बीडीजेएस) या पक्षाशी जागावाटप निश्चित केले आहे. या जागावटपानुसार बीडीजेएस ३७ जागांवर निवडणूक लढणार आहे, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष के. राजशेखरन आणि बीडीजेएसचे अध्यक्ष तुषार वेल्लापल्ली यांनी एका संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले.
