मनी लाँड्रिंग प्रकरणी काँग्रेसचे नेते डी.के.शिवकुमार हे सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. यादरम्यान शुक्रवारी ईडीनं सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून शिवकुमार यांच्या जामिनाला विरोध केला. परंतु यादरम्यान ईडीनं एक मोठी चुक केली. ईडीनं या प्रकरणी माजी गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांच्या प्रकरणात दाखल केलेली याचिकाच कॉपी पेस्ट केली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचं या मुद्द्यावर लक्ष गेल्यानंतर त्यांनी ईडीची ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती आर.एफ.नरीमन आणि न्यायमूर्ती रविंद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवरील सुनावणी पार पडली. दरम्यान, ईडीची ही चूक न्यायमूर्ती नरीमन यांच्या लक्षात आली. त्यानंतर त्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त करत हे कॉपी पेस्टचं प्रकरण वाटत असल्याचं म्हटलं. ईडीनं दाखल केलेल्या याचिकेत शिवकुमार हे माजी अर्थमंत्री आणि माजी गृहमंत्री असल्याचं नमूद केलं होतं. दरम्यान, या याचिकेत त्यांच्या पदाव्यतिरिक्त अन्य मजकूरही चिदंबरम यांच्या याचिकेप्रमाणेच ठेवण्यात आला होता. आरोपीद्वारे अर्थमंत्रालयासारख्या कार्यालयाचा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापर करण्यात आला होता. याचिकाकर्ते अर्थ मंत्रालय आणि गृहमंत्रालयासारख्या उच्च पदांवर कार्यरत होते. अशातच त्यांच्या ते आपल्या त्याचा वापर तपास प्रभावित करण्यासाठी करू शकतात. तसंच त्यांच्या बाहेर राहण्यानं साक्षीदारांवरही परिणाम करू शकतं, असंही त्यात नमूद करण्यात आलं होतं. चिदंबरम आणि शिवकुमार यांना वेगवेगळ्या मनी लाँड्रिंग केसमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सध्या चिदंबरम हे तिहार तुरूंगात आहेत. तर शिवकुमार हे जामिनावर बाहेर आहेत.
