कर्नाटकमधील विधानसभा पोटनिवडणुकांबद्दल सुरू असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुक आयोगाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात आयोगाने १५ जागांवर होणाऱ्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुका सध्या घेत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकातील अपात्र ठरवलेल्या १७ आमदारांच्या याचिकेवरील सुनावणी अद्याप पुर्ण झालेली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या याचिकेवर आता २२ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. या अगोदर निवडणुक आयोगाकडून कर्नाटकातील विधानसभेच्या १५ जागांवर २१ ऑक्टोबर रोजी पोटनिवडणुक घेतली जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. तर मतमोजणी २४ ऑक्टोबर रोजी होणार होती. सध्या कर्नाटकात मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वातील भाजपाचे सरकार आहे. त्या अगोदर काँग्रेस-जेडीएस युतीचे सरकार होते. तेव्हा एचडी कुमारस्वामी हे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा या दोन्ही पक्षांमधील मिळून १७ आमदारांना अपात्र घोषित करण्यात आले होते. तेव्हापासून या जागा रिक्त आहेत. 17 disqualified Karnataka Assembly MLAs had moved the Supreme Court seeking an interim order or direction to allow them permission to contest by-polls scheduled on October 21. — ANI (@ANI) September 26, 2019 अपात्र घोषित करण्यात आलेल्या १७ आमदारांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तसेच त्यांनी मागणी केली होती की त्यांना पोटनिवडणुक लढवण्याची परवानगी दिली जावी व यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश जारी करावा. आता त्यांच्या या याचिकेवर २२ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता निवडणुक आयोगाने पोटनिवडणुक सध्या न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. १७ जागा रिकाम्या मात्र निवडणूक केवळ १५ जागांवरच का? पोटनिवडणुकीच्या घोषणेनंतर केवळ १५ जागांवरच निवडणूक घेतली का जात आहे? या प्रश्नाला उत्तर देताना निवडणूक आय़ुक्तांनी म्हटले की, २०१८ मधील विधानसभा निवडणुकीसंबंधी याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ज्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या १७ अपात्र आमदारांच्या प्रकरणांपासून वेगळ्या आहेत. त्यामुळेच या दोन जागांवर निवडणूक घेतली जात नाही.