सुप्रीम कोर्टाने भीमा-कोरेगाव हिंसा प्रकरणात पाच मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या अटक प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास शुक्रवारी नकार दिला. त्याचबरोबर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पाचही जणांच्या अटकप्रकरणी चौकशीसाठी विशेष तपास पथकाच्या (एनआयटी) स्थापनेची मागणीही फेटाळून लावली. या खंडपीठात सरन्यायाधीशांशिवाय न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांचाही समावेश होता. दरम्यान, न्या. चंद्रचूड यांनी बहुमताच्या निर्णयाविरोधात आपले मत नोंदवले. या प्रकरणी खंडपीठातील दोन न्यायाधीशांच्या मतांशी आपण सहमत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. न्या. चंद्रचूड म्हणाले, पाचही आरोपींची अटक ही विरोधी विचारांना थोपण्यासाठी केलेला प्रयत्न आहे. परंतू, विरोधी विचार तर लोकशाहीचे प्रतिक आहे. दरम्यान, न्या. चंद्रचूड यांनी पुणे पोलिसांवरही तिखट टिपण्णी केली. या प्रकरणी पोलिसांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवर त्यांनी आक्षेप नोंदवला. तसेच पोलिसांची पत्रकार परिषद सर्वसामान्य लोकांचे मत बदलवण्याचे एक माध्यम बनली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. सुधा भारद्वाज यांनी लिहिलेले कथित पत्रही पोलिसांनी प्रसारमाध्यमांसमोर दाखवले. पोलिसांनी जाणून बुजून या तपासातील एका भागाची माहिती माध्यमांना दिली. यामुळे निष्पक्ष चौकशीवर परिणाम होण्याची भिती आहे. चौकशीसाठी एसआयटी नेमण्यासाठी हे योग्य प्रकरण आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणाखाली याची चौकशी झालीच पाहिजे. यासाठी न्या. चंद्रचूड यांनी इस्रोच्या हेरगिरीप्रकरणी निर्दोष सुटलेल्या नाम्बी नारायण यांचेही उदाहरण दिले. त्यांनी म्हटले की, जेव्हा चौकशीच्या निष्पक्षतेवर परिणाम होण्याची शंका असते त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने यात जरुर हस्तक्षेप करायला हवा. एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली पुणे पोलिसांनी २८ ऑगस्ट रोजी तेलगू कवी वरवरा राव, अॅड. सुधा भारद्वाज, अॅड. अरुण परेरा, वर्नन गोन्साल्विस आणि गौतम नवलाखा या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर अटकेची कारवाई केली आहे. नक्षलवाद्यांनी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रमाणे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा कथित दावा पोलिसांनी केला आहे.
