शिक्षणविषयक सचिव गटाची शिफारस देशातील सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये येत्या एप्रिल महिन्यापासून इंग्रजी शिक्षण सक्तीचे करावे आणि सर्व ६६१२ गटांमध्ये (ब्लॉक) इंग्रजी माध्यमात शिक्षण देणारी किमान एक सरकारी शाळा असावी, अशी शिफारस शिक्षण आणि सामाजिक विकासासंबंधी सचिव गटाने शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली आहे. तसेच ५ किलोमीटरच्या परिघात विज्ञानाचे शिक्षण देणारी किमान एक तरी शाळा असावी, असेही या गटाने म्हटले आहे. या गटामध्ये उच्च शिक्षण, शालेय शिक्षण, साक्षरता विभागाच्या सचिवांसह १२ सदस्यांचा समावेश होता आणि विविध राज्यांच्या सरकारांशी विचारविनिमय करून त्यांनी या शिफारशी सादर केल्या आहेत. शिक्षण हा राज्यघटनेच्या समवर्ती सूचीतील विषय असल्याने संसदेने १९६८ साली राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाविषयी संमत केलेल्या ठरावानुसार देशातील शाळांमध्ये तीन भाषांचे तत्त्व स्वीकारण्यात आले. त्यानुसार शाळांमध्ये हिंदी, इंग्रजी आणि राज्याची भाषा शिकवली जाते. ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन’च्या (सीबीएसई) शाळांमध्ये मात्र पहिल्या ८ वर्षांसाठी इंग्रजी ही सक्तीची भाषा आहे. शाळांमध्ये प्राथमिक स्तरापासून माध्यमिक स्तरापर्यंत इंग्रजीतील शिक्षण सक्तीचे करू नये, त्याऐवजी हिंदी भाषेत शिक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत ‘शिक्षा संस्कृती उत्थान न्यास’ने केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला केली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर सचिवांच्या गटाने या शिफारशी केल्या आहेत. देशातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी ‘प्रोग्रॅम फॉर इंटरनॅशनल स्टुडंट असेसमेंट’ (पिसा) यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन पद्धतीत देशाने सहभागी व्हावे आणि त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यांकन करून घ्यावे, असे या गटाने म्हटले आहे. तसेच राज्यांमधील शिक्षणाच्या दर्जाचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘स्कूल एज्युकेशन क्वालिटी इंडेक्स’ (सेकी) सारखी प्रणाली स्थापित करावी आणि त्याच्या अंतर्गत राज्यांचे शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारे पतमानांकन करावे. हे मानांकन निधी उपलब्ध करून देताना उपयोगी पडावे, अशी शिफारसही या गटाने केली आहे. याशिवाय शाळांमध्ये सध्या अंगीकारण्यात आलेले ‘न-नापास’ धोरण बंद करावे व कोणत्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांना नापास करू नये आणि त्यांच्या कौशल्यविकासावर भर देण्यासारख्या पर्यायी व्यवस्था स्वीकाराव्या, हे ठरवण्याचा हक्क राज्यांना देण्यात यावा, असेही या गटाने म्हटले आहे. अल्पसंख्याकांची संख्या अधिक असलेले गट आणि २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्य़ांमध्ये कौशल्यविकास केंद्रे स्थापन करण्यात यावीत, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमांसाठी घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश परीक्षांचे एकसूत्रीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या (नॅशनल टेस्टिंग ऑर्गनायझेशन) स्थापनेचीही शिफारस केली आहे. तसेच देशातील ५० सर्वोत्तम महाविद्यालयांना स्वायत्तता द्यावी व अन्य महाविद्यालयांच्या विद्यापीठीय अभ्यासक्रमाचे दर तीन वर्षांनी मूल्यांकन करावे, असेही म्हटले आहे. गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात पंतप्रधानांनी विविध क्षेत्रांतील सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करून सूचना करण्यासाठी सचिवांचे १० गट स्थापित केले होते.
