फेसबुकने साईटवरील इस्लामविरोधी जवळपास ८५ टक्के मजकूर हटवल्यानंतरही इस्लामाबाद हायकोर्टाने फेसबुकला फटकारले आहे. इस्लामी विचारधारेच्या सीमेवर अजूनही विरोधी विचारांचे ड्रोन हल्ले सुरूच असल्याचे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदविले.

गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानमध्ये फेसबुकवर इस्लामविरोधी पोस्ट टाकणाऱ्या तीन जणांना अटक करण्यात आली होती. या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर इस्लामाबाद हायकोर्टाने फेसबुकला फटकारले आहे. सोमवारी सुनावणीदरम्यान पाक सरकारने बाजू मांडली. आम्ही सोशल मीडियावरुन इस्लामविरोधी पोस्ट हटवण्यासाठी मोहीम राबवली असून आत्तापर्यंत ८५ टक्के मजकूर हटवण्यात आला आहे असा दावा पाकिस्तान सरकारने हायकोर्टात केला. मात्र यावर हायकोर्टाने असमाधान व्यक्त केले. सोशल मीडियावर आपल्याविरोधात युद्ध सुरु आहे. मग आपली आयटी विंग कुठे आणि काय करत आहे असा सवालच हायकोर्टाने विचारला. देशाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने याविषयावर मौन बाळगले असून असे प्रकार रोखण्यासाठी यंत्रणाच नाही याकडेही हायकोर्टाने लक्ष वेधले.

AIMIM chief Asaduddin Owaisi criticised India Bloc Loksabha Election 2024
मुस्लीम गुलाम व्हावेत ही धर्मनिरपेक्ष पक्षांची इच्छा – ओवैसी
Gaurav Gogoi alleges that BJP wants a Russian-style oligarchy
“रामाच्या नावाचा वापर ही लांच्छनास्पद बाब; भाजपाला रशियासारखीच अल्पाधिकारशाही हवीय”; काँग्रेस नेते गौरव गोगोईंचा भाजपावर आरोप
japan, a peaceful country, export weapons of mass destruction
विश्लेषण: शांत, युद्धविरोधी जपानकडून विध्वंसक शस्त्रे निर्यात पुन्हा का सुरू होतेय?
congress holds protests across country
काँग्रेसची देशभरात निदर्शने; भाजप लोकशाहीवर हल्ला करत असल्याचा आरोप

सोशल मीडियावर बंदी टाकून या समस्येवर तोडगा काढता येणार नाही असेही हायकोर्टाने नमूद केले. गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने थेट फेसबुकला तंबीच दिली होती. इस्लामविरोधी मजकूर हटवला नाही तर बंदीची कारवाई केली जाईल असे हायकोर्टाने म्हटले होते.

दरम्यान, पाकिस्तानमध्ये मुस्लिमबहूल देशांच्या नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत २१ देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यामध्ये सोशल मीडियावरील इस्लामविरोधी मजकूर हटवण्यासाठी संयुक्त रणनिती आखली गेली. या बैठकीत पाकिस्तान याविषयी कायदा आणि अन्य बाबींचा अभ्यास करुन मसूदा तयार करेल असे निश्चित करण्यात आले. तसेच या संदर्भात संयुक्त राष्ट्रातही आवाज उठवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.