'बँक ऑफ बडोदा'चा (बॉब) परवाना रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्यांची खाती या बँकेत असतील त्यांनी ताबडतोब पैसे काढून घ्यावेत, असा संदेश व्हॉट्सअॅपवर दोन दिवसांपासून फिरत आहे. यासाठी कोलकाता न्यायालयाने मध्यंतरी दिलेल्या निर्देशांचा आधार घेण्यात आला आहे. मात्र त्या निर्देशांमधील ओळींचा सोयीचा अर्थ लावून अफवा पसरविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. खरेतर न्यायालयाने बँक ऑफ बडोदावरील कारवाईसाठी उपलब्ध असलेल्या अनेक पर्यायांपैकी तिचा परवाना रद्द करण्याचा पर्याया भारतीय रिझर्व्ह बँकेसमोर आहे, असे आदेशात स्पष्ट केलं होते. थेट बँकेचा परवानाच रद्द करा, असे आदेशात कुठेही म्हटलेले नव्हते. 'इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन' (आयओसी)कडून घेण्यात आलेल्या कर्जाची हमी घेण्यास 'बँक ऑफ बडोदा'ने नकार दिल्यानंतर 'आयओसी'च्या मालमत्तेवर टाच आणण्याची बँकेची विनंती कोलकाता उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर बँकेवर आता काय कारवाई होणार? तिला व्यवहार करण्यास परवानगी दिली जाणार का? याविषयी नागरिकांमध्ये दिशाभूल करणारी माहिती पसरविण्यास सुरुवात झाली. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या न्या. संजीव बॅनर्जी आणि कौशिक चंद्रा यांच्या खंडपीठाने रिझर्व्ह बँकेला दिलेल्या निर्देशात, बँकेविरोधात योग्य ती कारवाई करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध असल्याचे म्हटले. यात केंद्रीय बँक आवश्यकता भासल्यास बँक ऑफ बडोदाचा परवाना रद्द करु शकते. बँकेने कंपन्यांना दिलेली कर्जे ही नियमावलीला अनुसरून देण्यात आलेली नाहीत. बँकेच्या या संशयास्पद कारभाराला फटका ग्राहकांना बसला आहे. त्यामुळे त्याविरोधात कारवाईचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेचे आहेत. त्यांनी योग्य तो पर्याय निवडावा, असे खंडीपाठाने स्पष्ट केलो होते. न्यायालयाच्या निर्देशांचा वाट्टेल तसा अर्थ काढण्यात बनावटवीरांनी कोणतीही कसूर ठेवलेली नाही, हेच यातून स्पष्ट होतं आहे.
