नव्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीतून भारतीय किसान युनियनचे प्रमुख व अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान यांनी गुरुवारी माघार घेतली. समितीतील सदस्यांवर होत असलेल्या टीकेमुळे अखेर मान यांनी सदस्यपद स्वीकारण्यास नकार दिला असून, अन्य सदस्यांनीही त्यांचा कित्ता गिरवावा, असे आवाहन शेतकरी संघटनांनी केले आहे. कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलनाबाबत मंगळवारी सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देत चार सदस्यांची समिती नेमली. त्यात मान यांच्यासह शेतकरी संघटनेचे प्रमुख अनिल घनवट, शेती तज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि प्रमोद कुमार जोशी यांचा समावेश आहे. या चारही सदस्यांनी केंद्र सरकारच्या शेती कायद्यांचे जाहीर समर्थन केले आहे. समितीतील सर्व सदस्यांची भूमिका स्पष्ट आणि एकसारखी असेल तर चर्चा निष्पक्ष होऊ शकत नाही, असा गंभीर आक्षेप घेत शेतकरी संघटनांनी समितीशी चर्चा न करण्याचा निर्णय घेतला. समितीतील सदस्यांच्या निवडीवर सर्वत्र टीका झाल्यानंतर भूपिंदर सिंग मान यांनी समितीचे सदस्यपद स्वीकारण्यास नकार दिला. मान यांनी गुरुवारी निवेदन प्रसिद्ध केले. मीही एका शेतकरी संघटनेचा प्रमुख आहे. शेतकरी संघटना तसेच, सार्वत्रिक भावनेची दखल घेत मी समितीतील सदस्यपदासाठी न्यायालयाने केलेली विनंती नाकारत आहे. पंजाब आणि देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड होईल, अशा कोणत्याही पदाचा मी त्याग करण्यास तयार आहे. त्यामुळे या समितीतून मी माघार घेत आहे. मी नेहमीच शेतकरी आणि पंजाबच्या बाजूने उभा राहीन, असे मान यांनी पत्रकात म्हटले आहे. केंद्राने तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करावेत, या मुद्यावर शेतकरी संघटना ठाम असून, कोणत्याही समितीच्या नियुक्तीला त्यांनी सुरुवातीपासून विरोध दर्शवला आहे. केंद्र सरकारचा समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव संघटनांनी फेटाळला आहे. मान यांच्या माघारीनंतर शेती तज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांनाही सदस्यत्व न स्वीकारण्याचे आवाहन स्वराज इंडियाचे नेते योगेंद्र यादव यांनी केले. शेतकरी संघटनेचे प्रमुख व समितीतील सदस्य अनिल घनवट यांनीही समितीतून बाहेर पडावे आणि शेतकरी चळवळीचा बाणेदारपणा दाखवावा, असे आवाहन राष्ट्रीय किसान महासंघाचे समन्वयक संदीप गिड्डे पाटील यांनी केले. मान यांची माघार हा शेतकऱ्यांचा एक विजय आहे. मान बाहेर पडल्यामुळे समितीच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का बसला आहे. मान यांनी आपल्या पदाचा राजकीय लाभासाठी वापर केला, असा आरोप संयुक्त किसान मोर्चाचे सदस्य राजिंदरसिंग दीपसिंगवाला यांनी केला. सदस्यपद स्वीकारण्यावरून भारतीय किसान युनियनमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याचे मानले जात आहे. मान यांचे पुत्र गुरप्रताप सिंग मान काँग्रेसचे सदस्य असून पंजाब लोकसेवा आयोगाचेही सदस्य आहेत. दोन आठवडय़ांच्या परदेश दौऱ्यानंतर मायदेशात परतलेले काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गुरुवारी केंद्र सरकारवर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर टीका केली. आंदोलक शेतकऱ्यांचा मला अत्यंत अभिमान वाटतो. त्यांच्या सोबत मी नेहमीच उभा राहीन. यापुढेही मी त्यांचे प्रश्न मांडत राहीन. केंद्र सरकारवर शेतकरीविरोधी कायदे मागे घेण्याची नामुष्की ओढवेल, असे राहुल गांधी म्हणाले. दरम्यान, कृषी कायद्यांच्या समर्थनासाठी झालेल्या भाजपच्या सभेत गोंधळ झाल्यानंतर हरियाणामध्ये समर्थन मेळावे न घेण्याची सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली आहे. आज पुन्हा चर्चा : दिल्लीच्या वेशींवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला ५० दिवस पूर्ण झाले आहेत. आतापर्यंत केंद्र सरकारशी झालेल्या चच्रेच्या आठ फेऱ्या फोल ठरल्या असून, शुक्रवारी नववी फेरी होणार आहे. केंद्र सरकार खुल्या मनाने शेतकरी नेत्यांनी चर्चा करण्यास तयार असून या बैठकीत तोडगा निघेल, असा आशावाद केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी व्यक्त केला. स्वतंत्र सदस्य हवे होते : पवार कृषी कायद्यांबाबत नेमण्यात आलेल्या समितीत खऱ्या स्वतंत्र तज्ज्ञांची नियुक्ती करणे आवश्यक होते, असे मत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी गुरुवारी व्यक्त केले. समितीतील सदस्य कृषी कायद्यांचे समर्थक असल्याचा आरोप असून, शेतकऱ्यांचा समितीवर विश्वास नाही. त्यामुळे या समितीशी चर्चा करून काहीच निष्पन्न होणार नसल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे. मी त्यांच्याशी सहमत आहे. समितीवर खऱ्या स्वतंत्र सदस्यांची निवड झाली असती तर बरे झाले असते, असे पवार म्हणाले.
