केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या प्रलंबित याचिकांमध्ये पक्षकार करण्याच्या मागणीसाठी भारतीय किसान युनियनने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारने केलेले नवे कृषी कायदे असंवैधानिक, शेतकरीविरोधी आहेत. या कायद्यांमुळे मोठय़ा कंपन्या आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या लालसेपुढे शेतकरी हतबल ठरेल. हे कायदे शेतक ऱ्यांच्या हिताचे नाहीत, तर त्यामागे कंपन्यांचे हित साधण्याचा कुटिल हेतू आहे, असे भारतीय किसान युनियनने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केले आहे. शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनांना वाजवी दर देणारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची चौकट नव्या कायद्यांमुळे उद्ध्वस्त होईल, असेही याचिकेत म्हटले आहे. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भानू प्रताप सिंह यांनी, ‘डीएमके’चे राज्यसभेतील खासदार तिरूची सिवा यांनी दाखल केलेल्या मुख्य याचिकेत पक्षकार करण्यासाठी ही याचिका दाखल केली आहे. नव्या कृषी कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांसंदर्भात सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने १२ ऑक्टोबरला केंद्र सरकारला एक नोटीस जारी केली आहे. दरम्यान, केंद्राने गुरुवारी शेतक ऱ्यांना आंदोलन मागे घेऊन चर्चेच्या पुढील फेरीत सहभागी होण्याचे आवाहन केले असले तरी केंद्राचे नवे प्रस्ताव शेतकरी आंदोलकांनी फेटाळले आहेत. भारतीय किसान युनियनचे नेते बुटा सिंग यांनी सांगितले, की जर पंतप्रधानांनी आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तर यापुढे ‘रेल रोको’ आंदोलन केले जाईल. भाजप नेते, मंत्री आणि त्यांच्या कार्यालयांना १४ डिसेंबरपासून घेराव घालण्याचा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे. दक्षिणेकडील राज्यातही आंदोलन सुरू आहे. शेतकरी आंदोलनाचा शुक्रवारी १६ वा दिवस होता. शेतक ऱ्यांना चर्चेसाठी निमंत्रण देण्यात आले असून आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचे शेतकऱ्यांनी ठरवले आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी सांगितले, की १४ डिसेंबरपासून ठिय्या आंदोलन सुरू केले जाईल. कारण शेतक ऱ्यांच्या मागण्यांबाबत भाजपने संवेदनाहीन भूमिका घेतली आहे. देशात शेतक ऱ्यांचे उत्पन्न हे बिहारमधील शेतक ऱ्यांच्या उत्पन्नापेक्षा कमी करण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला आहे ते म्हणाले की, पंजाब व हरियाणातील शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न सर्वाधिक असून बिहारमधील शेतक ऱ्यांचे उत्पन्न सर्वात कमी आहे. मोदी सरकार सर्वच शेतक ऱ्यांचे उत्पन्न कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. देशातील शेतक ऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ७७१२४ रुपये असून, पंजाबमधील शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न २१६७०८ रुपये, तर बिहारमधील शेतकऱ्यांचे ४२६८४ रुपये आहे. दोन पोलिसांना करोना संसर्ग सिंघू सीमेवर बंदोबस्तासाठी तैनात असलेल्या दिल्ली पोलिसांच्या दोन अधिकाऱ्यांना करोनाची लागण झाली असून शेकडो पोलीस सिंघू सीमेवर शेतकरी निदर्शकांना राजधानी दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून रोखण्याकरिता तैनात केले आहेत. भाजपची मोहीम भाजपनेही कृषी विधेयकांचे फायदे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची मोहीम सुरू करण्याचे ठरवले आहे. ग्रामीण भागातील चौपाल व इतर ठिकाणी त्यासाठी कार्यक्रम घेतले जातील. देशातील सातशे जिल्ह्य़ांत पत्रकार परिषदा आणि सार्वजनिक कार्यक्रम घेऊन या कायद्यांचे महत्त्व पटवून दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नका - पवार केंद्र सरकारने विरोधी पक्षांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केले आणि घाईघाईत कृषी विधेयके मंजूर केली. परंतु आता सरकारने शेतकऱ्यांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नये, असा इशारा माजी केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शुक्रवारी मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना दिला. केंद्राने त्वरित निर्णय न घेतल्यास दिल्ली सीमेवरील आंदोलन देशाच्या अन्य भागांमध्ये पसरू शकते, असा इशाराही पवार यांनी दिला. वातावरण बिघडवण्याचा कट- तोमर शेतकऱ्यांनी समाजविरोधी तत्त्वांना आंदोलनाच्या व्यासपीठाचा वापर करू देऊ नये, असे आवाहन केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शुक्रवारी केले. काही असामाजिक तत्त्वे शेतकरी आंदोलनाचे वातावरण बिघडवण्याचे षडयंत्र रचत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यासपीठाचा गैरवापर होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही तोमर म्हणाले. शेतकऱ्यांचे आक्षेप दूर करण्यासाठी चर्चेचा नवा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून सरकार पुढील चर्चेसाठी तयार आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या हिताचा विचार करून आंदोलन थांबवावे आणि चर्चेस यावे, असे आवाहन कृषिमंत्र्यांनी केले
