कृषी कायद्यांवरुन निर्माण झालेल्या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन केल्यानंतर आज पहिल्यांदाच शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये चर्चा झाली. नवव्या फेरीची चर्चा सुद्धा निष्फळ ठरली. यातून काही मार्ग निघू शकला नाही. सरकारने बनवलेले तीन नवीन कृषी कायदे रद्द करावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी त्यांच्या भूमिकेत लवचिकता दाखवावी असे सरकारने म्हटले आहे. सरकारने कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याची तयारी दाखवली आहे. डिसेंबरपासूनची सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये ही नवव्या फेरीची चर्चा होती. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल्वे, व्यापार आणि अन्न मंत्री पियुष गोयल आणि व्यापार राज्य मंत्री सोम प्रकाश यांनी ४० शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर पाच तासापेक्षा अधिक वेळ चर्चा केली. आता दोन्ही बाजूंमध्ये १९ जानेवारीला दुपारी १२ च्या सुमारास चर्चा होईल. केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात प्रामुख्याने पंजाब, हरयाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेजवळ मागच्या दोन महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. या नव्या कृषी कायद्यामुळे एमएसपीची किंमत कमी होईल, ही शेतकऱ्यांच्या मनात भीती आहे. आता सर्वोच्च न्यायलयाने या आंदोलनाची दखल घेत, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे तसेच कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली आहे.
