दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. मागील २० दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन करत असून, त्यामुळे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. सिंघू बॉर्डरसह दिल्लीच्या सीमेवर विविध ठिकाणी ठिय्या दिलेल्या शेतकऱ्यांना हटवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयानं शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर आम्ही आंदोलनाच्या विरोधात नाही, मात्र, चर्चाही व्हायला हवी, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांमुळे रस्ते बंद झाले असून, त्यांना हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. आज झालेल्या सुनावणीत दिल्लीकरांच्या वतीने प्रसिद्ध वकील हरिश साळवे यांनी बाजू मांडली.
“या आंदोलनामुळे दिल्लीतील नागरिकांना समस्यांना सामोरं जावं लागत आहे. वाहतुकीवर परिणाम झाल्यानं वस्तुंचे भाव वाढले आहेत. रस्ते बंदच राहिले, तर दिल्लीतील नागरिकांना प्रचंड त्रास होणार आहे. आंदोलन करण्याचा अधिकाराचा अर्थ असा होत नाही की, शहरच बंद केलं जावं,” असं हरिश साळवे म्हणाले.
“आंदोलन करण्याचा शेतकऱ्यांना अधिकार आहे. पण यावर चर्चा होऊ शकते. आम्ही आंदोलन करण्याच्या अधिकार कमी करणार नाही. आंदोलन संपणं गरजेचं आहे. आम्ही आंदोलनाच्या विरोधात नाही. पण चर्चाही व्हायला हवी. आम्हाला नाही वाटत शेतकरी सरकारचं म्हणणं ऐकतील, आतापर्यंत आपल्यासोबतची चर्चा निष्फळ झालेली आहे. त्यामुळे निष्पक्ष समितीची स्थापना करणं गरजेचं आहे,” असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
शेतकऱ्यांनी चर्चा करण्यास नकार दिला आहे. शेतकरी कायदे मागे घेण्याचा हट धरून बसले आहेत, असं केंद्रानं न्यायालयात सांगितलं. त्यावर न्यायालय म्हणाले,”आम्हाला नाही वाटत ते तुमचे प्रस्ताव स्वीकारतील. त्यामुळेच समिती हे निश्चित करेल. सरकार आतापर्यंत झालेल्या चर्चांमध्ये फारसे यशस्वी झालेले नाही,” असं सरन्यायाधीश म्हणाले. “शेतकरी हटवादी झाले आहेत,” अशी भूमिका केंद्राने मांडली. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला फटकारलं. “सरकारही हटवादी आहे, असं शेतकऱ्यांना वाटू शकतं,” असं म्हणत न्यायालयाने केंद्राची कानउघडणी केली.
