दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी पुन्हा चर्चा सुरू करण्यास सरकारची तयारी असल्याचा पुनरुच्चार गुरुवारी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केला. तथापि, तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांना दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याच्या आणि तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त समिती नेमण्याच्या प्रस्तावाला शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी प्रथम प्रतिसाद द्यावा, असेही तोमर यांनी म्हटले. शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपुष्टात यावे आणि तिढा सुटावा यासाठी सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेच्या ११ फेऱ्या आतापर्यंत झाल्या आहेत. शेवटची फेरी २२ जानेवारी रोजी झाली. मात्र प्रजासत्ताकदिनी ट्रॅक्टर मोर्चादरम्यान हिंसाचाराचा उद्रेक झाल्यानंतर चर्चेला पुन्हा सुरुवात झालेली नाही. शेतकऱ्यांबाबत सरकार संवेदनक्षम आहे, आम्ही चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांमध्ये सहभागी झालो आहोत, परंतु आमच्या प्रस्तावाला शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी प्रतिसाद दिलेला नाही, असे तोमर यांनी म्हटले आहे.
