पीएजीडीच्या अध्यक्षपदी फारुक अब्दुल्ला, उपाध्यक्षपदी मेहबूबा मुफ्ती यांची निवड श्रीनगर : अलीकडेच स्थापन करण्यात आलेल्या ‘पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशन’ (पीएजीडी)चे अध्यक्ष म्हणून नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला यांची निवड करण्यात आली असून, पीडीपीच्या प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती या त्याच्या उपाध्यक्ष असतील. या आघाडीच्यावतीने येत्या महिनाभरात जम्मू-काश्मीरमधील प्रशासनाबाबत श्वेतपत्रिका काढली जाणार आहे. माकपचे नेते युसुफ तारिगामी हे या आघाडीचे समन्वयक असतील, तर पीपल्स कॉन्फरन्सचे सज्जाद लोन यांना प्रवक्ते म्हणून नेमण्यात आले आहे. या आघाडीची स्थापना झाल्यानंतर शनिवारी मेहबूबा मुफ्ती यांच्या निवासस्थानी प्रथमच झालेल्या नेत्यांच्या बैठकीत पूर्वीच्या जम्मू-काश्मीर राज्याचा ध्वज या आघाडीचे चिन्ह म्हणून स्वीकारण्यात आला. घटनेचे अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतर गेल्या वर्षत्ररात जम्मू-काश्मीरमधील प्रशासनाबाबत ही आघाडी एका महिन्याच्या आत श्वेतपत्रिका जारी करेल, असे लोन यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. ही श्वेतपत्रिका म्हणजे केवळ शब्दांचा खेळ राहणार नाही. जम्मू-काश्मीरमधील लोकांबाबतची आणि देशभरातील लोकांसंबंधीची वस्तुस्थिती यात आकडय़ांच्या आधारे मांडण्यात येईल, असे ते म्हणाले. एका पंधरवडय़ाच्या आत आघाडीची पुढील बैठक जम्मूत घेण्याचा, तसेच १७ नोव्हेंबरला श्रीनगरमध्ये मेळावा आयोजित करण्याचा निर्णयही आघाडीने घेतला आहे. अनुच्छेद ३७० ची पुनस्र्थापना नाही -प्रसाद नवी दिल्ली : पीडीपीच्या अध्यक्ष मेहबूबा मुफ्ती या भारतीय राष्ट्रध्वजाचा अनादर करत असल्याचा आरोप करतानाच; अनुच्छेद ३७० घटनात्मकरीत्या रद्द करण्यात आले असून ते पुनस्र्थापित केले जाणार नाही, असे भाजपने शनिवारी सांगितले. काश्मीरच्या ध्वजाची पुनस्र्थापना झाल्याशिवाय आपण तिरंगा झेंडा हाती घेणार नाही हे मुफ्ती यांनी केलेले वक्तव्य म्हणजे राष्ट्रध्वजाच्या पावित्र्याची निंदा आहे, अशी टीका भाजपचे ज्येष्ठ नेते व केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केले. गेल्या वर्षी ५ ऑगस्टला लागू करण्यात आलेले घटनात्मक बदल मागे घेण्यात आल्याशिवाय निवडणूक लढण्यास अथवा तिरंगा झेंडा हाती घेण्यास आपण इच्छुक नाही, असे जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री असलेल्या मेहबूबा शुक्रवारी म्हणाल्या होत्या. यापूर्वीच्या जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० गेल्या वर्षी रद्द करण्यात आले असून, ते पुन्हा बहाल केले जाणार नाही, असे प्रसाद यांनी ठामपणे सांगितले. सुयोग्य घटनात्मक प्रक्रियेनंतरच ते हटवण्यात आले असून, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी बहुमताने त्याला मंजुरी दिली आहे, याचा त्यांनी उल्लेख केला.
